नीती आयोग आणि रॉकी माउंटन इन्स्टिटय़ूट यांच्या वतीने ‘अर्बन मोबिलिटी लॅब’ उपक्रमाअंतर्गत तीन दिवसांची कार्यशाळा पुण्यात झाली. शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणेला वाव असल्याचा आणि शहराला पुढे नेणारे नेतृत्व नसल्याचा मुद्दा या चर्चेतून पुढे आला. भविष्यातील शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेचा आढावा घेताना कंपन्यांकडून काही उपायोजनाही सुचवण्यात आल्या खऱ्या, पण या कार्यशाळेकडे पाहण्याचा अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचा दृष्टिकोन मात्र कमालीचा उदासीन होता. विशेष म्हणजे भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेवर चर्चा करताना किफायतशीरता, वाहतूक कोंडी, पार्किंग, प्रदूषण, सुरक्षितता या मूळ मुद्दय़ांकडे दुर्लक्षच करण्यात आले. त्यामुळे शाश्वत वाहतुकीचे काय हा प्रश्न कायम राहिला.
अलीकडच्या काही वर्षांत पुण्याचा विस्तार झपाटय़ाने झाला. शहराचा विस्तार जसजसा होत गेला तसतशी विस्ताराच्या गतीशी जुळवून घेण्याची शहराचे प्रयत्न सुरु झाले. पुण्यासारख्या आधुनिक आणि प्रगतशील शहराचे भविष्यातील नियोजन योग्य पद्धतीने करण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याचा दावाही करण्यात आला. भविष्यातील शहर कसे असेल, हे निश्चित करताना शहराची रूररेषा नक्की करण्याबरोबरच समस्यांचा विचार करून भविष्यातील आव्हाने आणि त्याचे निराकरण करणे आवश्यक ठरले. यात सर्वाधिक मोठी समस्या पुढे आली ती शहरातील वाहतुकीची! त्यामुळे वाहतूक सुधारणेचे अनेक आराखडे करण्यात आले. पण वाहतूक समस्या कायम राहिली. हीच बाब अर्बन मोबिलीटी लॅब या उपक्रमातील कार्यशाळेमधूनही पुढे आली.
शहर सुधारणेची गतिमान प्रक्रिया वाहतूक व्यवस्थेमध्ये अडसर ठरत असल्याचे सांगतानाच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षमीकरण, बीआरटी मार्गाचे जाळे, खासगी वाहनांची संख्या, उपलब्ध रस्ते, पर्याय यावर चर्चा झाली. पण वाहतूक समस्येच्या मूळ प्रश्नांकडे कोणीही लक्ष वेधले नाही. त्यामुळे शाश्वत वाहतुकीचा प्रश्नही कायमच राहिला. तसेच महापलिकेची धोरणातील विसंगतीही अधोरेखित झाली. शहरातील वाहनांची दररोज वाढणारी संख्या लक्षात घेतली तरी नव्याने रस्ते केले किंवा अस्तित्वातील रस्ते कितीही मोठे केले तरी ही समस्या कायम राहणार आहे. त्यामुळे निश्चित धोरण आणि प्रकल्प यांची सांगड घालून ही समस्या कशी सोडविता येईल, यावर कार्यशाळेत काहीच चर्चा झाली नाही.
सहभागी कंपन्यांनी इलेक्ट्रिकल बसच्या वापराला प्रोत्साहन देत काही घोषणा केल्या. पण बीआरटी, मेट्रो, पीएमपी या सार्वजनिक सेवांची संलग्नता कायम कशी ठेवता येईल, वाहतूक व्यवस्थेमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, या गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले. वाहतूक व्यवस्था सुधारणेस वाव आहे म्हणजे नक्की काय त्रुटी आहेत, हे सांगून त्यावर उपाययोजना करण्यापेक्षा भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था सक्षम झाली असेच चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न या कार्यशाळेच्या माध्यमातून झाला.
वास्तविक या कार्यशाळेबाबत महापालिका अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी किती गंभीर होते हे त्यांच्या अनुपस्थितीवरूनच दिसून आले. महापलिका आयुक्त आणि महापौर शेवटच्या सत्रात उपस्थित राहिले. तर, अनेक कनिष्ठ अभियंत्यांना या कार्यशाळेला पाठविण्यात आले. जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे चर्चेतील उपाययोजना राबविल्या जाणार का, हा प्रश्नही पुढे आला. या कार्यशाळेचे यजमानपद शहराला मिळाले होते. कल्पक उपाययोजना शोधणे, त्यांचे संकलन करणे, अंमलबजावणी करणे आणि विस्ताराच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ निर्माण करणे हा हेतूही त्यामुळे कागदावरच राहिला. विशेष म्हणजे राजकीय अडथळे आणि सक्षम नेतृत्वाच्या अभावी शहराचे प्रश्न आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे अडचणीचे आहे, असा दावाही स्मार्ट सिटी अभियान आणि नीती आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला. दीर्घकालीन, अल्पकालीन उपाययोजनांवर लक्ष वेधण्याऐवजी शाश्वत वाहतुकीचे सुंदर चित्र रंगविण्यात आल्यामुळे शहराची मूळ समस्या कायम राहणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले.
विरोधकांना कोलीत
भारतीय जनता पक्षाचे हडपसर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार योगेश टिळेकर यांच्यावर दाखल झालेला खंडणीचा गुन्हा आणि त्यानंतर कोंढवा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक मिलिंद गायकवाड यांची करण्यात आलेली तडकाफडकी बदली, या कारणांमुळे भाजपच्या विरोधकांना नवा राजकीय मुद्दा मिळाला. गायकवाड यांच्या बदलीच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेकडून भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. टिळेकर यांच्याविरोधात राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरले असले तरी यानिमित्ताने शिवसेनेचे महादेव बाबर, मनसेचे वसंत मोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चेतन तुपे या इच्छुकांनी विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याचेच मोर्चाच्या माध्यमातून दाखवून दिले. त्यामुळे या पक्षांकडून काढण्यात आलेले मोर्चेही शक्तिप्रदर्शन करणारेच ठरल्याचे दिसून आले. टिळेकर यांनी महादेव बाबर यांचा गेल्या निवडणुकीत पराभव केला. टिळेकर यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर इच्छुकांना आयताच मुद्दा मिळाला. गेल्या कित्येक दिवसांपासून टिळेकर आणि मनसेचे गटनेता वसंत मोरे यांच्यात शाब्दिक युद्ध सुरु आहे. त्यात आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादीनेही उडी घेतल्यामुळे या मतदार संघातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. विधानसभेच्या पुढील निवडणुकीत राजकीय मुद्दय़ांऐवजी वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडणार हेही यानिमित्ताने अधोरेखित झाले.
