शालेय साहित्य खरेदी व वाटपाच्या प्रस्तावावरून उच्च न्यायालयाने आयुक्तांवर ओढले ताशेरे
पिंपरी | महाईन्यूज
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय साहित्य खरेदी व वाटपाचा पुनर्प्रत्येयी प्रस्ताव राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मयूर कलाटे यांच्या विरोधाला बळी पडून आयुक्तांनी मागे घेतला. शालेय साहित्य खरेदीचा ठेकेदारांना आदेश देऊन खर्चाचा प्रस्ताव मागे घेतल्याने ठेकेदाराची बाजू घेऊन उच्च न्यायालयाने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे कामकाज आयुक्त स्वतःच्या मरजीप्रमाणे आणि स्वतःला वाटेल तसे हाकू शकत नाहीत, अशा शब्दांत न्यायालयाने आयुक्तांना फटकारले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची दि. 19 ची स्थायी समिती साप्ताहीक सभेच्या विषयपत्रिकेमध्ये (विषयपत्रिका 185) पालिका प्रशासनाकडून 20 आणि 21 क्रमांचे दोन विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. मुळात विषय क्रमांक 20 आणि 21 ची निविदा प्रक्रिया 2016 मध्ये प्रसिध्द करण्यात आली होती. यातील पुरवठाधारकाने 2018-19 पर्यंत करारनामा केला होता. मात्र, मागील वर्षी (2019-20) पालिका प्रशासनाने हे करारनामे रद्द केले आहेत. संबंधित पुरवठाधारकासोबत नव्याने एक वर्षासाठी (2019-20) करारनामा केला. एक वर्षाचा पुरवठा आदेश जुलै 2019 मध्ये दिला गेला. हा करारनामा व पुरवठा आदेश कोणत्या नियमाच्या आधारे देण्यात आला ? असे करारनामे व आदेश कसे केले जातात ?, पुरवठा आदेशास पुनर्प्रत्येयी आदेश म्हणता येतो का ? याचा आयुक्त हर्डीकर यांनी लेखी खुलासा करावा, अशी मागणी करत राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मयूर कलाटे यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. त्यावर आयुक्त हर्डीकर यांनी दिलगिरी व्यक्त करत हा प्रस्ताव मागे घेतला होता.
आयुक्तांच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवत मे. कैसल्या पब्लिकेशन आणि मे. सनराईज प्रिंटपॅक इंडस्ट्रिज यांनी उच्च न्यायालयात विरोधात याचिका दाखल केली. मुळात दोन्ही ठेकेदारांना पालिकेकडून शालेय साहित्य खरेदीचे आदेश प्राप्त झाले होते. त्यानुसार त्यांनी आवश्यक साहित्य खरेदी करून ठेवले होते. केवळ स्थायीची मान्यता घेऊन वाटपाला सुरूवात करण्यात येणार होती. मात्र, आयुक्तांनी आपली भूमिका बदलल्याने दोन्ही कंत्राटदार संस्थेला आयुक्तांच्या विरोधात न्यायालयात जावे लागले. त्यावर न्यायालयाने 1 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेतली. त्यामध्ये ठेकेदारांनी त्यांची बाजू भक्कमपणे मांडल्याने उच्च न्यायालयाने आयुक्त हर्डीकर यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे कामकाज आयुक्त स्वतःच्या मरजीप्रमाणे व स्वतःला वाटेल तसे हाकू शकत नाहीत, अशा शब्दांत न्यायालयाने आयुक्तांना फटकारले आहे.
आयुक्तांना न्यायालयाचा सज्जड इशारा
शालेय साहित्य खरेदीसाठी नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यास न्यायालयाने 5 नोव्हेंबर पर्यंत स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया न राबविता ठेकेदारांना पूर्वीच्या आदेशान्वये साहित्य खरेदी करण्याची मुबा देण्यात यावी. अन्यथा 5 नोव्हेंबर रोजी होणा-या अंतिम सुनावणीनंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिका व आयुक्त यांच्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल आहे, असे सज्जड इशारा देखील न्यायालयाने दिला आहे.
