शहरातील ‘एसआरए’ प्रकल्पाच्या विरोधात ‘आरपीआय’ वाहतूक आघाडीचे पिंपरीत आंदोलन
पिंपरी / महाईन्यूज
शहरातील झोपडपट्टीच्या जागेत ‘एसआरए’ प्रकल्प राबवून त्यांतर्गत तेथील रहिवाशांना घरे देण्याची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची तयारी आहे. मात्र, प्रशासनाने तेथील नागरिकांना विश्वासात न घेतल्यामुळे गांधीनगर झोपडपट्टी येथे राबविण्यात येणा-या ‘एसआरए’ प्रकल्पाच्या विरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अ) वाहतूक आघाडीने पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात आज जोरदार आंदोलन केले.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अ) वाहतूक आघाडीचे प्रेदशाध्यक्ष अजीज शेख आणि पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष राम बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखाली आज गुरूवारी (दि. 17) हे आंदोलन करण्यात आले. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य करत नाहीत. तोपर्यंत या प्रकल्पाला आमचा विरोध कायम राहणार आहे, याची प्रशासनाने दखल घ्यावी, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांची आहे. यावेळी प्रशासनाच्या विरोधात घोषणा देऊन एसआरए प्रकल्पाला कडाडून विरोध करण्यात आला.
झोपडपट्टीधारकाला 300 स्क्वेअर फुटाऐवजी 500 स्क्वेअर फुटाचे घर मिळावे. एखाद्या व्यक्तीला तीन मुले असतील तर त्याला 500 स्क्वेअर फुटाचे घर द्यावे. गवळी माथा भोसरी येथील एसआरएचा प्रस्ताव पाहता पाठपुरावा करून देखील आजतागायत तो प्रकल्प झालेला नाही. त्यामुळे आमचा या स्किमवर विश्वास नाही. रमाई आवास योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीतील कुटुंबियांचा सर्व्हे करावा. त्याजागेवर घर बांधण्यासाठी शासकीय अनुदान, निधी द्यावा. याबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
यावेळी अजीज शेख म्हणाले की, गांधीनगरमध्ये गोरगरिब नागरिक राहतात. एसआरए योजनेच्या माध्यमातून येथील नागरिकांवर अन्याय होत आहे. सर्वांना घरे भेटली पाहिजेत. सर्वांना 300 स्क्वेअर फुटा ऐवजी 500 स्क्वेअर फुटाचे घर मिळाले पाहिजे. त्यासाठी गांधीनगर झोपडपट्टीतील कुटुंबियांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. तसे होत नसल्यामुळे या प्रश्नात आता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी लक्ष घातले आहे. येत्या 27 डिसेंबर रोजी ते गांधीनगर झोपडपट्टीला भेट देणार आहेत. दरम्यान, नागरिकांच्या मागण्या समजून घेऊन केंद्र सरकारद्वारे त्याचा पाठपुरावा करणार आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टीतील नागरिकांनी आता प्रशासनाच्या दबावाला बळी पडण्याचे कारण नाही, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले आहे.
अजीज शेख यांच्या आवाहनानंतर झोपडपट्टीतील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. प्रशासनाच्या बाबतीत त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालेली भिती आता दूर झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात या प्रकल्पाच्या विरोधात झोपडपट्टीतील शेकडो नागरिक रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.