वैध पीयूसी नसल्यास वाहननोंदणी रद्द करा; सर्वोच्च न्यायलयाचा निर्णय
पेट्रोल-डिझेल वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विद्युत वाहनांसह सीएनजी, एलपीजी गाड्यांवर भर देत आहेत. वैध पीयूसी नसल्यास वाहननोंदणी रद्द करा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाने दिला आहे. वैध पीयूसी नसलेल्या वाहनांबाबत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. यानुसार महाराष्ट्रातदेखील अंमलबजावणी होणार असल्याचे राज्याच्या परिवहन आयुक्तालयातील सूत्रांनी सांगितलं आहे.
लॉकडाऊनमध्ये मुंबईसह अनेक शहरांतील हवेची योग्यतापातळी सुधारली होती. अनलॉक काळात सार्वजनिक वाहतूक पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाही. यामुळे खासगी वाहतुकीचा वापर वाढत आहे. त्यातच अनेकजण करोनासंसर्ग होण्याच्या भीतीने खासगी वाहनांला पसंती देत आहेत. याकाळात पीयूसीसह अन्य कागपत्रांची तपासणी करण्याचे काम सुरू असल्याचंही परिवहन आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगतिलं आहे.
पीयूसी नसलेल्या वाहनांमुळे कार्बनचे उत्सर्जन अधिक होते. यामुळे हवेची योग्यतापातळी खालावते. त्याचबरोबर अनेक नागरिकांना श्वसनाचाही त्रास उद्भवतो. अनेक वाहनधारकांकडून पीयूसीबाबत गांभीर्य नसल्याने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने २०१५मध्ये वैध पीयूसी नसलेल्या वाहनांना इंधन देऊ नये तसेच वाहननोंदणी निलंबित करण्याचे आदेश दिले होते. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यातील नियम ११५ आणि ११६नुसार, पीयूसी नसल्यास वाहननोंदणी निलंबित किंवा सहा महिने तुरुंगवास किंवा १० हजारांचा दंड अशी तरतूद आहे.
वैध पीयूसी नसल्यास नियमांनुसार कारवाई करण्यात येते. वाहनचालकांकडे वैध पीयूसी नसल्यास सात दिवसांची मुदत देण्यात येते. त्यानंतर संबंधितांने पीयूसी सादर केली नाही तर वाहननोंदणी निलंबित करण्याची मुभा आहे. यानंतर ही पीयूसी सादर केली नाही तर वाहननोंदणी रद्द करण्यात येईल.
