वैद्यकीय उपचाराच्या निश्चित दराला डॉक्टरांचा विरोध; शासनाने ठरवलेल्या दरात दवाखाने चालवणे शक्य नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे
राज्य शासनाने कोरोनाच्या या काळात सामान्य जनतेला वैद्यकीय उपचार परवडावेत म्हणून, शासनाने कोरोनासाठी लागणाऱ्या उपचाराचे दर निश्चित केले आहेत. शिवाय जर या नियमाचा कुणी भंग केल्यास त्यावर रीतसर कारवाई करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. मात्र यामुळे डॉक्टरांवर दवाखाने बंद करण्याची वेळ आली आहे. तसेच हॉस्पिटल्सच्या न परवडणाऱ्या दरात थोडीशी कुचराई झाल्यास ऑडिटर पाठवून डॉक्टरांवर कारवाया केल्या जात आहेत, या सर्वांच्या निषेधाचा भाग म्हणून राज्यातील डॉक्टरांची शिखर संस्था असलेल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनने सामुदायिकरित्या ‘क्वॉरंटाईन’ करून घेण्याचा निर्णय घेतला असून या क्वॉरंटाईनची मुदत 14 दिवसांपर्यंत असू शकेल असे म्हटले आहे. अशा पद्धतीने डॉक्टरांनी खरंच क्वॉरंटाईन करून घेतले तर याचा मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. मात्र शासनाने जे दर ठरवले आहेत. त्यामध्ये दवाखाने चालवणे शक्य नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
याप्रकरणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे सांगतात की, “हॉस्पिटल्सच्या आयसीयुकरिता ठरवलेल्या सध्याच्या दरामध्ये ऑक्सिजन, पीपीई किट्स, बायोमेडिकल वेस्ट चार्जेस, कर्मचाऱ्यांचे पगार, निर्जंतुकीकरणाचा खर्च भागवणे हॉस्पिटल्सना अवघड होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील 25000 हॉस्पिटल्सपैकी बहुसंख्य हॉस्पिटल्स बंद पडण्याची वेळ आलेली आहे. त्याकरिता हे दर वाढवण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती, आणि त्यात आयएमए समवेत चर्चा करून हे दर वाढवण्याबाबत 31 ऑगस्टपूर्वी एक बैठक घेऊन ते निश्चित करण्याचे ठरवले होते. मात्र तशी बैठक न घेता राज्याच्या आरोग्यसचिवांनी 31 ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक काढून हे दर कायम ठेवले आणि त्यात आणखीन इतर गोष्टींची भर घालून ते परवडण्याच्या दृष्टीने आणखीन अवघड करून ठेवले.
