वैद्यकिय महाविद्यालयातील विभागवार आरक्षणाची प्रवेश प्रकिया रद्द करा, आमदार कैलास पाटील यांची लक्षवेधी

उस्मानाबाद | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

वैद्यकिय प्रवेशासाठी विभागनिहाय आरक्षण पद्धतीमुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. या प्रवेश प्रक्रियेमुळे मराठवाड्यातील अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना वैद्यकिय प्रवेशापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे ही 70/30 विभागवार प्रवेश प्रक्रिया कोटा रद्द करुन वेैद्यकिय अभ्यासक्रमासाठी इच्छुक असलेल्या होतकरु विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी लक्षवेधी सुचना आमदार कैलास पाटील यांनी आज विधानसभेच्या सभागृहात केली.

आमदार पाटील यांनी मांडलेल्या या सुचनेवर वैद्यकिय शिक्षणमंत्री आमित देशमुख यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. सध्या प्रवेशातील 70/30 कोटा रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे सध्या प्रलंबित आहे. याबाबत न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर त्या निर्णयाचा आदर राखून सकारात्मक कारवाई करु, असे अश्‍वासन मंत्री देशमुख यांनी दिले आहे.

विधानसभेच्या सभागृहामध्ये आज उस्मानाबाद-कळंबचे आमदार कैलास पाटील यांनी मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर वैद्यकिय प्रवेश प्रक्रियेमुळे अन्याय होत असल्याचा मुद्दा लक्षवेधी सुचनेच्या द्वारे उपस्थित केला. सन 1988 पासून वैद्यकिय महाविद्यालयामध्ये प्रवेशासाठी विभागनिहाय आरक्षण पद्धत लागू आहे. सध्या विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र अशा विभागनिहाय पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया घेतली जाते. या पद्धतीमुध्ये ज्या विभागातील विद्यार्थी असेल त्या विभागातील महाविद्यालयामध्ये 70 टक्के जागांचा कोटा व उर्वरीत दोन विभागातील महाविद्यालयामध्ये 30 टक्के कोटा गुणवत्तेनूसार प्रवेश देण्यात येतो.

परंतू, मराठवाडा विभागात इतर विभागाच्या तुलनेत शासकीय व खासगी महाविद्यालयाची संख्या व प्रवेश क्षमता कमी आहे. मराठवाड्यात केवळ 4 शासकीय महाविद्यालय असून त्यांची प्रवेश क्षमता 600 व खासगी 2 महाविद्यालये असून त्यांची प्रवेश क्षमता केवळ 250 आहे. मराठवाडा विभागात वैद्यकिय महाविद्यालयांची संख्या कमी असल्याने मराठवाड्यातील निट परीक्षा उतिर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला इतर दोन विभागातील विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त गुण मिळाल्यानंतरही केवळ विभागनिहाय आरक्षण पद्धतीने वैद्यकिय प्रवेशापासून वंचित रहावे लागत आहे.

त्यामुळे, मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. तसेच प्रवेशाची पद्धत फक्त महाराष्ट्रामध्येच राबविली जात असून भारतातील इतर राज्यामध्ये 100 टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. तसेच, 2006 साली उच्च न्यायालयाने देखील हि आरक्षण प्रक्रिया असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. कुठलाही कायदा लागू नसताना हे आन्ययकारक आरक्षण लागू करता येत नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी ही आरक्षण प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी या सुचनेमध्ये करण्यात आली होती. यावर वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी सामाधानकारक उत्तर दिले आहे.