सरकारी निधी मिळत नसल्याने अडचण
राज्यात एकीकडे ६० हजारांहून अधिक डिजिटल शाळा असताना वीजदेयकेभरण्यासाठी पैसे नसल्याने अनेक शाळा अडचणीत आल्या आहेत. वीजदेयके भरण्यासाठी मिळणारा सरकारी निधी शाळांपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे काही ‘डिजिटल’ शाळा नावापुरत्याच डिजिटल आहेत.
महाराष्ट्राला ‘प्रगत शैक्षणिक राज्य’ बनवण्याच्या उद्देशाने गेली चार वर्षे विविध योजनांचा सपाटा शिक्षण विभागाने लावला आहे. त्यातील शाळा डिजिटल करण्याच्या योजनेत ६३ हजार ५०० शाळा डिजिटल करण्यात यश मिळाले आहे. मात्र, या डिजिटल शाळा कागदोपत्रीच आहेत का, असा प्रश्न पडण्याजोगी परिस्थिती अनेक शाळांमध्ये आहे. शाळांमध्ये अद्ययावत साहित्य आहे, मात्र वीज नाही अशी परिस्थिती अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये आहे. त्यामुळे शाळांमधील संगणक, प्रोजेक्टर असे साहित्य विनावापर पडून आहे. यातील काही साहित्य शिक्षकांनी लोकसहभागातून घेतले होते. अनेक शाळांचे थकलेले हजारो रुपयांचे बिल खिशातून भरण्याची वेळ मुख्याध्यापक, शिक्षकांवर आली आहे. अनेक शाळांची वीजजोडणी तोडण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते.
जालन्यातील एका शाळेचे १६ हजार रुपयांचे वीजदेयक थकले आहे. ते भरण्यासाठी शाळेला वेळेवर निधी मिळाला नाही. त्यामुळे मंडळाने शाळेचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे. नगरमधील अनेक शाळांची वीज तोडण्यात आली आहे. अकोले, संगमनेर तालुक्यातील अनेक शाळांची ९ ते १५ हजार रुपयांची देयके थकली आहेत. येवला येथील एका डिजिटल शाळेची गोष्ट आणखी निराळी आहे. शाळेला ग्रामपंचायतीने ‘स्मार्ट टीव्ही’ दिल्यामुळे शाळेची कागदोपत्री ‘डिजिटल’ म्हणून नोंद झाली आहे. प्रत्यक्षात शाळेत संगणक, ई-लर्निगच्या सुविधा तर दूरच, परंतु विजेची जोडणीच दिलेली नाही. विजेच्या तारेवर आकडे टाकून शाळेला गरजेपुरता वीजपुरवठा करण्यात येतो. पुणे जिल्ह्य़ातील शाळेचीही अशीच काहीशी परिस्थिती होती, परंतु या शाळेला निवडणुकीमुळे वीजजोडणी मिळाली. रायगड जिल्ह्य़ातील दोनशेहून अधिक शाळा, तर लातूरमधील शेकडो शाळांची देयके थकल्याचे यापूर्वीच उघड झाले आहे.
‘शाळांना चार टक्के निधी देण्याची तरतूद आहे, मात्र तो वेळेवर मिळत नाही. शाळा लोकसहभागातून डिजिटल करण्यात आली आहे. मात्र संस्थांनी शाळेला वस्तू दिल्या. आता त्याच्या दुरुस्ती आणि देखभालीचा खर्च शाळांना करावा लागतो. मिळालेला निधी काही वेळा यासाठी खर्च होतो. शाळेला वीजही जादा दराने मिळते. हा खर्च करणे अगदी छोटय़ा शाळांसाठी अशक्य असते,’ असे एका मुख्याध्यापकांनी सांगितले.
शाळांना कमी दरात वीज देण्यात यावी, तरच तंत्रज्ञानाचा आवश्यक तेथे वापर करणे शक्य होईल. अन्यथा डिजिटल इंडियाचे स्वप्न कागदावरच राहील अशी भीती वाटते, असे शिक्षक प्रतिनिधी भाऊसाहेब चासकर यांनी सांगितले.
शाळांना व्यावसायिक दराने वीज दिली जात नाही, त्यांना शासकीय दराने वीज दिली जाते. शाळांना वेतनाव्यतिरिक्त अनुदान दिले जाते. ते जिल्हा परिषदांकडे वेळेवर दिले जाते. मात्र जिल्हा परिषदा ते शाळांना वेळेवर देण्याऐवजी ते इतर खर्चासाठी वापरत असल्याचे काही वेळा आढळले आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षांपासून शाळांची वीजदेयकाची रक्कम सरकारने थेट वीज मंडळाकडे द्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार वित्त विभागाला विनंती करण्यात आली आहे. – विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
