विरोधी पक्ष नेत्यांनी प्रत्यक्ष खर्चाचे पॅकेज किती आणि कर्जाचे पॅकेज किती याची आकडेवारी सादर करावी: काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण

कराड । महाईन्यूज । प्रतिनिधी

राज्याच्या विरोधीपक्ष नेत्यांनी केंद्राच्या वतीने कर्ज किती व रोख खर्च किती याची स्वतंत्र आकडेवारी द्यावी. केंद्र सरकारने अनेक अटी व शर्तींसह जाहीर केलेले “कर्जाधारित” पॅकेज म्हणजे जणू काही राज्याच्या तिजोरीत रक्कम हस्तांतरित झाली आहे, असे भासवून माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची दिशाभूल करू नये, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून सुमारे २ लाख ७० हजार कोटी रुपये मिळाले असा दावा विरोधी पक्षनेते, श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तसेच विविध योजने अंतर्गत महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणाऱ्या रकमेचे विवरण त्यांनी दिले. यामध्ये त्यांनी एक गोष्ट भासविण्याचा प्रयत्न केला आहे की महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सगळेच पैसे थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणार आहेत. काल मी सांगितल्याप्रमाणे, विविध जागतिक वित्तीय संस्थांच्या विश्लेषणानुसार केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये फक्त २ लाख कोटी रुपये हे रोख रकमेचे (फिस्कल स्टीम्युलस) आहेत आणि उर्वरित पॅकेज हे कर्जाच्या स्वरूपातील (मॉनेटरी स्टीम्युलस) आहे. हे पाहता महाराष्ट्राच्या वाट्याला जास्तीत जास्त २० हजार कोटी रुपये येऊ शकतात. 

रिझर्व्ह बँकेकडून महाराष्ट्राच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या (जीएसडीपीच्या) ५% रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगितले आहे आणि ती रक्कम जवळपास १ लाख ६० हजार कोटी आहे असे सांगितले. ही दिशाभूल आहे. आताच्या परिस्थितीत राज्यांना आधीपासून जीएसडीपीच्या ३% कर्ज घेण्याची परवानगी होतीच, ती आता २% वाढवून ५% पर्यंत वाढवली हे खरे आहे, परंतु त्या वाढीव २% पैकी फक्त ०.५% रक्कम म्हणजेच जास्तीत जास्त १५-१६ हजार कोटी रक्कम तातडीने मिळू शकतील. उर्वरित १.५% रक्कमेची उचल (सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये) करण्याआधी अनेक अटी आणि निकष लावण्यात आलेले आहेत.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेज हे विविध घटकांना कर्ज रुपाने रक्कम देण्याची तयारी दाखविली आहे, पण त्यामध्ये  अनेक शर्ती आहेत. जो त्या अटीशर्ती पूर्ण करेल व ज्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता असेल त्यालाच ते कर्ज मिळू शकेल. उदा: किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ५ हजार कोटी किंवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी ३ लाख कोटी रुपये. परंतु हे घटक ते कर्ज घेऊ शकतील का व ते उत्सुक नसतील तर राज्य किंवा केंद्र शासन त्यांना सक्ती करू शकत नाहीत. त्यामुळे पात्र नसणाऱ्या आणि उचल न घेतलेल्या कर्जाची रक्कम महाराष्ट्राला मदत म्हणून दाखवणे ही हातचलाखी आहे. 

त्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने कर्ज किती व रोख खर्च किती याची स्वतंत्र योजनानिहाय आकडेवारी दिली, तर ताबडतोब किती रोख  दिलासा मिळाला हे स्पष्ट होईल व अधिक सकारात्मक चर्चा होईल.