विधानसभेच्या तोंडावर पुन्हा पंतप्रधान आवास योजनेचे मागविले अर्ज
- भाजप नेत्यांचे मतदारांना पुन्हा घरांचे आमिष
- पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पुर्वीचे अर्ज बाद
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजप पदाधिका-यांनी पंतप्रधान आवास योजनेचे अर्ज पुन्हा नव्याने मागविण्यात येणार आहेत. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने अडीच वर्षापुर्वीच मागविलेले सर्व अर्ज बाद करण्यात केले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना घरांचे स्वप्न दाखवून निवडणुका जिंकण्याचा इरादा भाजपने आखला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यात येत आहे. या गृहप्रकल्पांसाठी पुन्हा अर्ज मागविण्यात येणार आहे. त्यातील पात्र अर्जातून गृहप्रकल्प पसंती निश्चित केला जाणार आहे. लॉटरी पद्धतीने अंतिम यादी करून सदनिकांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पालिकेने शहरातील 9 विविध ठिकाणी गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यापैकी चर्होली, बोर्हाडेवाडी, रावेत व उद्यमनगर-पिंपरी या 4 गृहप्रकल्पास राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाची ‘कॉन्स्टंट टू इस्ट्रॅब्लिस’ची (सीटीई) परवानगी मिळाली आहे. त्यानुसार चर्होली व उद्यमनगरचे काम सुरू करण्यात आले आहे. आकुर्डीच्या प्रकल्पाची परवानगी शिल्लक आहे. इतर गृहप्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांतील या योजनेसाठी थेट व ऑनलाइन माध्यमातून सुमारे एक लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. पुन्हा नव्याने अर्ज मागविण्यात येणार आहे. त्यातून पात्र अर्जदारांकडून गृहप्रकल्प पसंती निश्चित केली जाणार आहे. या अर्जासाठी शुल्क असणार आहे. प्रकल्पात नियमानुसार काही सदनिकांचे आरक्षण असणार आहे. अर्जातून लॉटरी पद्धतीने पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी केली जाणार आहे. त्यांना सदनिकेचे वाटप करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रक्रियेची माहिती पालिका पदाधिकारी व नगरसेवकांना देण्यात येणार आहे. त्यांच्या सहमतीतून सदनिका वितरणाच्या प्रक्रियेस अंतिम रूप दिले जाणार आहे.
दोन वर्षात प्रत्यक्ष वितरणास सुरूवात : आयुक्त
पंतप्रधान आवास योजनेत चर्होली व उद्यमनगर, पिंपरी येथील गृहप्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. गृहप्रकल्प ठिकाण निश्चितीसाठी पुन्हा अर्ज मागविले जाणार आहेत. पालिका पदाधिकार्यांसमोर संपूर्ण प्रक्रियेचे सादरीकरण केले जाणार आहे. गृहप्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष सदनिका वितरणास दोन वर्षात सुरू होईल, असा विश्वास आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी व्यक्त केला आहे. पूर्वी मागविलेले अर्ज हे शहरात सदनिकांची मागणी किती आहे, हे निश्चित करण्यासाठी मागविले होते. आता प्रत्यक्ष सदनिका कोणत्या भागात हवी त्यासाठी अर्ज मागविणार येतील. तसेच, पूर्वी ज्यांना अर्ज भरता आला नाही, त्यांच्याकडून अर्ज मागविले जाणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.