मुंबई : पैसे वाचविण्यासाठी वाहनतळावर दुचाकी वा गाडी न ठेवता त्यालगत बेकायदा गाडय़ा उभ्या करणाऱ्या मुंबईतील वाहनचालकांना आता एक ते दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी हा आदेश काढला असून त्याची ७ जुलैपासून अंमलबजावणी होणार आहे.
वाहनतळांलगतच्या एक किलोमीटर रस्त्यावर तसेच दोन महत्त्वाच्या रस्त्यांना जोडणाऱ्या छोटय़ा रस्त्यांवर वाहने उभी करून मुख्य रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा आणणाऱ्यांवर ही कारवाई केली जाणार आहे. मात्र महापालिकेच्या या निर्णयामुळे मुंबईमध्ये गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईमधील वाहनांच्या संख्येत बेसुमार वाढ झाली आहे. तसेच लगतच्या शहरांमधून मोठय़ा संख्येने नागरिक कामानिमित्त आपल्या वाहनाने मुंबईत येतात. त्यामुळे मुंबईमध्ये वाहने उभी करण्यासाठी जागाच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर जागा मिळेल तेथे वाहने उभी केली जातात. यामुळे वाहतुकीला, तसेच पादचाऱ्यांनाही या वाहनांचा अडथळा निर्माण होतो. ही बाब लक्षात घेऊन हे आदेश पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी पालिकेच्या सर्व परिमंडळीय उपायुक्तांना दिले.
या ठिकाणी जनजागृतीसाठी सूचना फलक लावण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. दंड न भरणाऱ्याचे वाहन टोइंग मशीनद्वारे उचलून नेण्यात येणार आहे. अनधिकृतपणे सार्वजनिक जागेचा केलेला वापर आणि प्रतिबंधित ठिकाणी उभे केलेले वाहन उचलण्यासाठी येणारा खर्च लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त १० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे.
अनधिकृतपणे उभ्या करण्यात येणाऱ्या वाहनांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याचे आदेश पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांतील साहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर या कामासाठी संबंधित कंत्राटदारास माजी सैनिकांची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी आवश्यक तेवढय़ा टोइंग मशीन भाडेतत्त्वावर घेऊन वाहतूक पोलिसांना उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
या आदेशांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेच्या सात परिमंडळीय उपायुक्तांनी सहआयुक्तांशी (वाहतूक पोलीस) समन्वय साधावा, असे आदेशही प्रवीणसिंह परदेशी यांनी दिले आहेत.
अपुरे वाहनतळ
मुंबईकरांना आपली वाहने उभी करता यावी यासाठी पालिकेने १४६ ठिकाणी वाहनतळांची सुविधा उपलब्ध केली आहे. या वाहनतळांवर ३४ हजार ८०८ वाहने उभी करण्याची क्षमता आहे. मात्र मुंबईमधील वाहनांची संख्या लक्षात घेता पालिकेने उपलब्ध केलेले वाहनतळ अपुरे आहेत. त्यामुळे त्यांची संख्याही वाढवावी, तसेच दुकानात खरेदीसाठी अथवा बँकेत व्यवहारासाठी जाणाऱ्या नागरिकांच्या वाहनांसाठी कमी वेळेसाठीचे कमी शुल्क या वाहनतळांवर आकारले जावे, अशीही मागणी आहे.
दंड कुठे?
वाहनतळांलगतच्या एक किलोमीटर रस्त्यांवर तसेच दोन महत्त्वाच्या रस्त्यांना जोडणाऱ्या छोटय़ा रस्त्यांवर वाहने उभी करून मुख्य रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा आणणाऱ्यांवर ही कारवाई केली जाणार आहे. पण नेमके दोन मोठे रस्ते कोणते आणि ते कोण निश्चित करणार, असाही प्रश्न असल्याने वाहनचालक आणि पालिका अधिकारी यांच्यात खटके उडण्याचीच शक्यता आहे.
