पालिकेची धन्वंतरी योजना रद्द, काळ्या फिती लावून कर्मचा-यांनी केला आयुक्तांचा निषेध

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सर्व कर्मचा-यांना लाभदायक असणारी धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी वर्गात प्रशासनावर प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. या निर्णयाच्या विरोधात सर्व कर्मचा-यांनी काळ्या फिती लावून याचा निषेध केला आहे.

महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी तसेच कुटुंब व्याख्येनुसार, त्यांच्यावर अवलंबून असणारे कुटुंबीय आणि सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना १ सप्टेंबर २०१५ पासून सुरू करण्यात आली. त्यासाठी धोरणही तयार केले. योजना सुरू झाल्यानंतर कर्मचारी आणि त्यांचे नातेवाईक धन्वंतरी योजनेच्या पॅनलवरील रुग्णालयांमध्ये उपचार घेऊ शकतात. कुटुंब व्याख्येनुसार कर्मचारी, त्याची आई, वडील, दोन मुले अशा पाच व्यक्तींचा समावेश कर्मचा-यांच्या अवलंबितांमध्ये केला आहे. या योजनेसाठी सेवेत कार्यरत असणा-या अधिकारी, कर्मचा-यांकडून ३०० रुपये इतका स्वहिस्सा आणि सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचा-यांकडून १५० रुपये स्वहिस्सा जमा केला जातो. जमा होणा-या हिश्श्याच्या दुप्पट रक्कम पालिका धन्वंतरी निधीत जमा करते. या योजनेंतर्गत खासगी रुग्णालयांसमवेत करारनामा करण्यात आलेला आहे.

मात्र, ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्त हर्डीकर यांनी घेतला आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचारी वर्गात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. सर्व कर्मचा-यांनी आज काळ्या फिती लावून आयुक्तांच्या या निर्णयाचा जाहीर निषेध केला आहे. या योजनेच्या धर्तीवर आता वैद्यकीय विमा योजना आमलात आणली जाणार आहे. मात्र, त्याची नियमावली अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ असणार आहे, असा समज कर्मचारी वर्गात झाला आहे. त्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

यामुळे योजना केली रद्द

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत धन्वंतरी योजना सुरू झाल्यापासून आॅक्टोबर २०१५ ते जानेवारी २०१९ अखेर ६० कोटी ९३ लाख रुपये इतक्या रकमेच्या बिलांची पूर्तता केली आहे. या योजनेत सध्या एकूण ९३ रुग्णालयांचा समावेश आहे. अंदाजित केलेल्या रकमेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त रक्कम यावर खर्च होत आहे. तसेच या योजनेंतर्गत रुग्णालयांची ९३ संख्याही मर्यादित असल्याने काही वेळेस आपत्कालीन परिस्थितीत उपचार घेण्याकरिता अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे धन्वंतरी योजनेऐवजी खासगी विमा ब्रोकरची नेमणूक करून वैद्यकीय विमा उतरविचा निर्णय घेण्यात आला आहे.