‘कमवा आणि शिका’ योजनेसाठी विद्यापीठाला शिफारस
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील कमवा आणि शिका या योजनेतील विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र कोड, त्यांची डिजिटल यादी, विभागप्रमुखांचे शिफारसपत्र यासह वर्गातील उपस्थिती ७५ टक्के असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बदललेल्या नियमांची शिफारस विद्यापीठाकडे करण्यात आली असून, नव्या नियमांमुळे योजनेत कोणतेही गैरप्रकार होण्याला चाप लागणार आहे.
राज्यभरातून शिक्षणासाठी विद्यापीठात येणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी कमवा आणि शिका ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरते. विद्यार्थ्यांनी श्रमदान केल्यानंतर त्यांना ठरावीक रक्कम मिळते. ती त्यांच्या शिक्षणासाठी उपयुक्त ठरते. मात्र, अलीकडेच या योजनेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी चौकशीसाठी माजी कुलगुरू डॉ. अरूण अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने या प्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर विद्यापीठाकडून फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. चौकशीबरोबरच योजनेत बदल करण्याबाबतही समितीला सांगण्यात आले होते. त्यानुसार या समितीने नवीन नियमावलीच्या शिफारसी विद्यापीठाला सादर केल्या आहेत.
नव्या नियमावलीनुसार विद्यापीठाच्या कोणत्याही विभागात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांला ‘कमवा आणि शिका’ योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभागप्रमुखाचे शिफारसपत्र द्यावे लागेल. शिफारसपत्रासह विद्यार्थी कल्याण मंडळामध्ये आल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड, बँक खाते क्रमांक, अंगठय़ाचा ठसा घेतला जाईल. त्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्यांला विशिष्ट कोड दिला जाईल. हा कोड विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बँक खात्याशी जोडला जाईल. त्यानुसार या सर्व विद्यार्थ्यांची एक ‘डिजिटल यादी’ तयार होईल. या यादीमध्ये कोड, खाते क्रमांक आणि उपस्थितीची माहिती असेल. योजनेत आता प्राध्यापकांनाही सामावून घेतले जाईल. त्यांना योजनेत सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती महिनाअखेरीस विद्यार्थी कल्याण मंडळाला कळवावी लागेल. विद्यार्थ्यांची किमान उपस्थिती ७५ टक्के असणे बंधनकारक आहे. योजनेत पूर्ण उपस्थिती आणि वर्गात अनुपस्थिती असे चालणार नाही. विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी मदत म्हणून ही योजना आहे. त्याचा विचार विद्यार्थ्यांनी केला पाहिजे, असेही डॉ. अडसूळ यांनी स्पष्ट केले.
नव्या नियमांमुळे योजनेत गैरप्रकार होण्यास चाप बसेल. योजनेतील बदलाच्या शिफारसी विद्यापीठ प्रशासनाला सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यावर व्यवस्थापन परिषद किंवा कुलगुरू निर्णय घेऊन शिक्कामोर्तब करू शकतात, असेही डॉ. अडसूळ यांनी नमूद केले.
डॉ. अडसूळ यांच्या समितीने शिफारसी विद्यापीठाला सादर केल्या आहेत. व्यवस्थापन परिषदेत त्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. विद्यार्थ्यांचा विकास साध्य करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. त्यामुळे योजना प्रभावी राबवण्यासाठी आवश्यक ते बदल केले जातील.
– डॉ. एन. एस. उमराणी, प्र कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
