प्रदूषणावरून राज्य सरकारांना ‘सर्वोच्च’ फटकार
कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचा प्रशासनाला विसर
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणासंबंधी दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणाच्या सरकारबद्दल अत्यंत कठोर टिप्पणी केली आहे. कोटय़वधी लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असतानाही सरकारला कुठलीच पर्वा नाही. सरकारला लोकांची पर्वा नसल्यास त्यांना सत्तेवर राहण्याचा कुठलाच अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे.
प्रदूषणाच्या कारणामुळे लोकांना अशाच प्रकारे मरू देणार का? देशाला 100 वर्षे मागे ढकलू पाहत आहात का? शासकीय यंत्रणा शेतातील गवत जाळण्यापासून का रोखू शकत नाही असे प्रश्न न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केले आहेत.
लोकांची पर्वा नसलेल्यांना सत्तेवर कायम राहण्याचा कुठलाच अधिकार नाही. सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांना कल्याणकारी राज्याच्या धारणेचा विसर पडला आहे. गरीब लोकांबद्दल सरकारला चिंता न वाटणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
पंजाब, दिल्ली सरकार लक्ष्य
सुनावणीदरम्यान दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाबचे मुख्य सचिव उपस्थित राहिले. खंडपीठाने पंजाब आणि दिल्ली सरकारला जोरदार फटकारले आहे. पंजाब सरकार स्वतःचे कर्तव्य बजावण्यास अपयशी ठरल्याचे म्हणत खंडपीठाने प्रदूषण समस्या हाताळू शकत नसल्यास पदावर का आहात असा प्रश्न दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना विचारला आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी तत्काळ पावले उचलावीत, असा निर्देश न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी दिला आहे.
पूर्वतयारीचा अभाव
शेतातील गवत जाळण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी सरकार आणि अधिकारी यांच्यात कुठलाच समन्वय नसल्याचे जाणवते. यंदाही शेतातील गवत जाळले जाईल हे प्रत्येक जण जाणून होता. तरीही सरकारने पूर्वतयारी करत शेतकऱयांना यंत्रे उपलब्ध केली नाहीत. सरकारकडे निधी नसल्यास तसे सांगण्यात यावे, आम्ही निधी उपलब्ध करू अशा शब्दांत न्यायालयाने पंजाबच्या मुख्य सचिवांना फटकारले आहे. लोक कर्करोग, दम्याने मरत आहेत, लोकांना मरण्यासाठी वाऱयावर सोडले जाऊ शकत नाही. गरीब लोकांबद्दलही आम्हाला विचार करावा लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
पदावर का आहात?
रस्त्याची धूळ, निर्मितीकार्य, तोडफोड आणि कचरा फेकण्याची समस्या हाताळता येत नसल्यास तुम्ही या पदावर काय करत आहात असे प्रश्नार्थक विधान न्यायाधीश मिश्रा यांनी दिल्ली सरकार आणि मुख्य सचिवांना उद्देशून केले आहे. दिल्लीत बांधकामे सुरू असल्याने नियमांचे उल्लंघन करणाऱयांच्या विरोधात कठोर कारवाई करा असा निर्देश देण्यात आला आहे.
शेतकऱयांवर कारवाई
केवळ शेतकऱयांना शिक्षा करून काहीच गवसणार नाही. शेतकऱयांना जागरुक करण्याची गरज असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. केवळ लुधियानामध्ये शेतात गवत जाळण्यात आल्याप्रकरणी 47 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. तसेच 22 शेतकऱयांना अटक करण्यात आली आहे. पंजाबमध्ये आतापर्यंत 196 शेतकऱयांना याप्रकरणी अटक करण्यात आली असून 327 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
