डिसेंबरअखेर 4 हजार 126 जणांवर कारवाई; विभाग प्रमुखांनी 15 दिवसात अहवाल पाठवण्याच्या सुचना
पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अधिकारी-कर्मचा-यांना कार्यालयीन शिस्त बंधनकारक असतानाही अनेकजण दररोज कार्यालयात उशिरा येत असल्याचे दिसून आले. त्यानूसार महापालिकेच्या तपासणी पथकाने केलेल्या कारवाईत एका वर्षात तब्बल 4 हजार 126 लेटलतिफ अधिकारी-कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्या किरकोर आणि अर्जित रजा कमी करण्याची कारवाईने सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, लेटलतिफ कर्मचा-यांवर कडक कारवाई केल्याचा अहवाल 15 दिवसात पाठवण्याच्या सुचना आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी पुन्हा दिला आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या बांधकाम, आरोग्य, वैद्यकीय, पाणी पुरवठा, स्थापत्य, विद्युत, लेखा आणि मुख्य लेखा, मध्यवर्ती भांडार, नगररचना, सुरक्षा, क्रीडा, झोनिपू, करसंकलन, वायसीएम, जिजामाता, तालेरा, आकुर्डी, सांगवी रुग्णालये, दवाखाने, यासह क, ब, ई, आणि ह क्षेत्रीय कार्यालयात देखील लेटलतिफ कर्मचा-यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्या उशिरा आलेल्या कर्मचा-यांवर तपासणी पथकाने करडी नजर ठेवून ही कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.
लेटलतिफ कर्मचाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने ई-मस्टर प्रणालीमध्ये बायोमेट्रीक हजेरीच्या माध्यमातून वेतन ठरवण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे काही अधिकारी वगळता कर्मचाऱ्यांचे कार्यालयात उशिरा येण्याचे प्रमाण घटले आहे. महापालिकेची लाखो रुपयाची बचत झाली आहे. या प्रणालीमुळे खोटी उपस्थिती लावणे कायमचे बंद झाले आहे. तसेच लेटलतिफ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात शिस्त आल्याचा दावा प्रशासन विभागाने केला आहे.
महापालिकेत बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली सुरु केलेली आहे. आस्थापनेवरील सर्व अधिकारी व कर्मचा-यांचे हजेरीतील समस्येचे निवारण करुन ई-मस्टर प्रणालीमध्ये किरकोळ अधिकारी वगळता सर्व कर्मचाऱ्यांची नोंद झालेली आहे. ही प्रणाली अंमलात आणल्यामुळे प्रत्यक्ष कर्मचा-याला आपल्या कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहणे अनिर्वाय आहे.
महापालिकेतील अनेक विभागातील कामकाज तेथील अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या मनाप्रमाणे चालते. अनेक कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकारी दुपारनंतर त्यांच्या कक्षात दिसत नाहीत. अनेक जण कार्यालयात कमी आणि मनपाजवळच्या उपहारगृह, चहाच्या गाड्यावर, आणि इतर ठिकाणी बसून असतात. ही सवय बंद करण्यासाठी मनपा आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी मनपाच्या कर्मचा-यांचा गाडा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करुनही त्यांना यश येताना दिसत नाही.
दरम्यान, महापालिकेच्या लेटलतिफ अधिकारी-कर्मचा-यांवर कारवाई केल्याचा अहवाल पुढील महिन्यात 15 फेब्रुवारीपर्यंत पाठवण्याच्या सुचना केलेल्या आहेत. तसेच तपासणी पथकांच्या माध्यमातून अनेक विभागाची पाहणी करुन लेटलतिफ येणा-यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना नैमित्तिक रजा, अर्जित रजा, अर्धपगारी रजा देण्यात येते. त्यातील किरकोळ आणि अर्जित रजा खतवून कार्यवाही सुरु केलेली आहे, असा इशाराही आयुक्तांना दिला आहे.
