‘लेझर-शो’च्या निविदेत मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून हस्तक्षेप, आयुक्त हार्डीकरांवर संकट

पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 2015-16 रोजी लेझर शो च्या कामाची निविदा काढली होती. भाजपच्या कार्यकाळात तीन वेळा या कामाची फेरनिविदा काढण्यात आली. यात नियमानुसार स्थानिक ठेकेदारांना निविदा भरावयाची असल्यास निविदा रक्कम कमी असणे गरजेचे आहे. स्थानिक कंपन्यांच्या सोयीसाठी बनविलेल्या नियमावलीमुळे अंतरराष्ट्रीय कंपन्या निविदा भरणार नाहीत. आपल्या कार्यालयातून फोन आल्यामुळे ही निविदा करण्यात येत असल्याचे महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर आणि स्थायी समिती सभापती सांगत असल्याची तक्रार माजी महापौर मंगला कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

यासंदर्भात कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निविदे दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरातील संभाजीनगर परीसरातील लेझर शोच्या कामाचे नियोजन २०१५-१६ रोजी करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने त्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये आवश्यक ती तरतूद करण्यात येऊन निविदा काढण्यात आली होती. परंत, प्रतिसाद न मिळल्याने निविदा तीनवेळा प्रसिध्द करण्यात आली होती. यामध्ये एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी गेला.

• दरम्यान, महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे काम रेंगाळून आयुक्त श्रावण हर्डीकर यानीं संबंधितांकडून १० वेळा सादरीकरण घेऊन लेझर शोच्या डिझाईनमध्ये बदल केले. पूर्वी जीएसटी नव्हते त्याबाबत सुध्दा लेखा विभागाकडून या कामाची ५ टक्के कमी दराने फाईल करुन ती स्थायी समितीकडे पाठविली. तिथे सुध्दा दोनवेळा विषय तहकूब ठेवला. नंतर आयुक्त, स्थायी समिती सभापतींनी सांगितले की, मुख्यमंत्री कार्यालयातून श्रीकांत भारती यांचा फोन आला, सदरची निविदेची फेरनिविदा काढा, यानंतर आम्ही आयुक्त व सभापती यांना सदरबाबत लेखी खुलासा मागितला असता त्यांनी आज अखेर पर्यंत उत्तर दिले नाही. आपल्या कार्यालयास अनुसरुन मुख्यमंत्री कार्यालयातील माणसास निविदा मिळावी. या पध्दतीने या कामाच्या अटी शर्ती व कंपन्या टाकण्यात आलेल्या आहेत, की जेणे करुन त्याच माणसास कामाची निविदा मिळेल.

त्यामुळे पूर्वी या निविदेमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा लेझर शो झाला असता. परंतु आपल्या कार्यालयातील फोनमुळे सदर कामाचा आराखडाच (डिझाईन) बदलला गेला आहे. त्यामुळे हे काम स्थानिक कंपन्यांच्या सोईनुसार अटी शर्ती ठेवल्यामुळे यामध्ये नामांकीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्या या निविदामध्ये सहभागी होणार नाहीत. या निविदाची किमंत पूर्वीप्रमाणे ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे मनपाचे नुकसान होणार आहे. तसेच, या निविदासाठी ज्या स्थानिक कंपन्या निविदा भरतील, त्याचा या कामातील अनुभव व यापूर्वी त्यांनी याप्रकारची केलेली कामे याचीही चौकशी करण्यात यावी.

• स्थानिक कंपन्यांनी जर ही निविदा भरली तर या निविदेची किमंत पूर्वीच्या निविदा किमंतीपेक्षा अर्धाने कमी व्हायला हवी. कारण पूर्वीच्या निविदेमध्ये जर्मन बनावटीचे अँटोमेटीक पंप, नोझल व इतर सर्व साहित्य हे परदेशी बनावटीचे वापरणार होते. या निविदेमध्ये तसे काही नाही त्यामुळे किमंत कमी न केल्यास या निविदेमध्ये करोडो रुपयांचा भष्ट्राचार होणार आहे.

तरी आपल्या पारदर्शक कारभारस मोठ्या प्रकारची काळीमा फासणारा आहे. तरी याबाबत आपण स्वत: वैयक्तीकरीत्या सखोल चौकशी करावी. अन्यथा वरील कामात आपल्या कार्यालयाचा म्हणजेच आपला या कामात सहभाग आहे, असे आम्ही समजू. तरी या सर्व प्रकारची सखोल चौकशी करुन सदरची निविदा प्रक्रीया त्वरीत थांबविण्यात यावी, अशी मागणी कदम यांनी केली आहे.