रोजगार हक्क राज्य कृती समितीची स्थापना; किमान समान कार्यक्रम तयार करणार!

पुणे । प्रतिनिधी

रोजगाराच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या राज्यभरातील तरुण-तरुणींच्या तसेच विद्यार्थ्यांच्या संघटनांना एकत्र करून रोजगाराचा लढा तीव्र करण्यासाठी ‘रोजगार हक्क राज्य कृती समिती’ची स्थापना करण्यात आली आहे. रोजगाराच्या प्रश्नांवर आता एक-एकटे न लढता एकमेकांना साथ देणे, किमान समान कार्यक्रम निश्चित करून त्याचा पाठपुरावा करणे यासाठी समिती कार्यरत राहणार आहे.

राज्यातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींची ऑनलाइन बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत सगळ्यांनी एकत्र येऊन रोजगाराच्या प्रश्नांचा लढा अधिक तीव्र करण्यावर सहमती दर्शविण्यात आली.

रोजगार हक्क राज्य कृती समिती सर्व संघटनांना एका समान धाग्याने एकत्र आणू इच्छिणाऱ्या विचारमंचाचे काम करेल. या समितीमध्ये सर्वच राजकीय विचारधारेचे कार्यकर्ते सहभागी होत असले तरी समितीचे स्वरूप मात्र पूर्णतः अराजकीय असेल असा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीला इनोव्हेशन फाउंडेशनचे अध्यक्ष कल्पेश यादव, डिटीएड, बीएड असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष संतोष मगर, नेट-सेट,पीएचडीधारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक प्रा. सुरेश देवढे, प्रा. प्रमोद तांबे, उमेद अभियानाचे कंत्राटी कर्मचारी अभियानाचे अध्यक्ष प्रमोद चिंचुरे, युक्रांदचे उपाध्यक्ष कमलाकर शेटे, एनएसयुआयचे पदाधिकारी सतीश पवार, पोलीस भरती संघटनेचे युवराज राठोड, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ माजी विद्यार्थी संघटनेचे श्रीकांत मिश्रा, विष्णू नाझरकर, ज्ञानेश भुकेले, राजेंद्र भोईवार, जागल्या वेबपोर्टलचे संपादक दीपक जाधव आदी उपस्थित होते.

देशभर तसेच राज्यात रोजगाराचा प्रश्न तीव्र झाला आहे. कोरोनाच्या साथीपूर्वीच तो गंभीर बनला होता. कोरोना काळात अनेक दिवस लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था अडचणीत येऊन रोजगाराच्या प्रश्नाने सर्वोच्च टोक गाठले आहे.

राज्यभर तरुण-तरुणींच्या तसेच विद्यार्थ्यांच्या आपापल्या प्रश्नांसाठी लढत आहेत. कुणी प्राध्यापक भरती सुरू करावी म्हणून तर कुणी शिक्षक भरतीची रखडलेली प्रक्रिया मार्गी लागावी म्हणून तर कुणी स्पर्धा परीक्षा वेळेवर व्हाव्यात म्हणून आंदोलन करीत आहेत. काही ठिकाणी अचानक मोठ्या संख्येने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात आले आहे. विविध कंपन्यांमधील कामगार, रिक्षाचालक, सुरक्षा रक्षक, मजूर हे देखील त्यांच्या त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत. मजुरापासून ते आयएएसची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सगळेच रोजगाराच्या प्रश्नांवर लढा देत आहेत.

सर्वचजण आपापल्या संघटनेच्या माध्यमातून सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. मात्र शासनाकडून कोरोनाची साथ, निधी उपलब्ध नाही अशी कारणे सांगून टोलवाटोलवी केली जात आहे. वस्तुतः शासनाला या कारणांचे केवळ निमित्त मिळाले आहे. कोरोनाची साथ नसता ही कुठल्या ही शासनाने बेरोजगारांच्या प्रश्नांबाबत गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आता सगळ्यांनी एकत्र येऊन आणखी मोठ्यास्तरावर बेरोजगारांच्या प्रश्नांचा लढा घेऊन जाण्याचा प्रयत्न  करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र काम करण्याचे समिती मार्फत ठरविण्यात आले आहे. राज्य शासनाने बेरोजगारीवर विशेष अधिवेशन बोलवावे. या अधिवेशनात एकूणच सर्वच भरती प्रक्रिया कधी सुरू करणार, स्पर्धा परीक्षांचे निश्चित वेळापत्रक असावे, त्यानुसार त्या पार पाडण्यासाठी शासन काय पावले उचलणार, रोजगार वाढविण्यासाठी शासन काय प्रयत्न करत आहे. बेरोजगारी हटविण्यासाठी तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजना काय केल्या जाणार आहेत या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत अशी मागणी शासनापुढे ठेवली जाणार आहे.