रेल्वे रुळाजवळील झोपड्या हटवणार, सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले, ‘राजकीय हस्तक्षेप नको’
मुंबई | रेल्वेमार्गाजवळील झोपडपट्ट्या हटवण्याचे आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे आदेश देताना काही निर्देशही दिले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले आहे की, राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. या आदेशात कोणत्याही न्यायालयाने झोपडपट्टी हटविण्यावर स्थगिती देऊ नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
दिल्ली-एनसीआरमधील १४० किलोमीटर लांबिच्या रेल्वे मार्गाजवळ जवळपास ४८,००० झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपड्या तीन महिन्यांच्या आत हटविण्यात यावे, असे स्पष्टे आदेश दिले आहेत.
रेल्वेमार्गाच्या सभोवतालची अतिक्रमणे हटविण्याच्या कामात कोणताही राजकीय दबाव आणि हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला. तसे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या झोपड्या आता हटविताना राजकीय दबाव येणार नाही. तसेच या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, जर एखाद्या न्यायालयाने रेल्वेमार्गाच्या सभोवतालच्या अतिक्रमणाच्या संदर्भात अंतरिम आदेश बजावते तर ते लागू होणार नाही.
