प्रवासी, रिक्षाचालकांना उपयुक्त योजना मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
प्रवासी नाकारणे आणि मीटरनुसार रिक्षा न चालविता मनमानी पद्धतीने भाडे आकारणीचे प्रकार सध्या शहरात वाढीस लागल्याने रिक्षा प्रवासी तीव्र संताप व्यक्त करीत असतानाही या सर्वावर रामबाण उपाय असलेले शासकीय रिक्षा अ‍ॅप मात्र लालफितीत अडकले आहे. खासगी कंपन्यांचे अ‍ॅप वापरून सध्या अनेक रिक्षाचालक कंपन्यांनी ठरविलेल्या भाडय़ानुसार अनधिकृतपणे प्रवाशांची वाहतूक करीत आहेत. दुसरीकडे प्रवासी आणि रिक्षाचालक दोघांनाही उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या शासकीय मोबाइल अ‍ॅपला वर्षांपासून मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
रिक्षाचे परवाने खुले करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयानंतर शहरामध्ये रिक्षांची संख्या झपाटय़ाने वाढते आहे. पुणे शहरामध्ये दोन वर्षांपूर्वी अधिकृत रिक्षांची संख्या ४५ हजारांच्या आसपास होती. दोनच वर्षांमध्ये त्यात २० हजारांची भर पडली असून, रिक्षांचा आकडा आता ६५ हजारांच्या आसपास गेला आहे. संख्या वाढीमुळे स्पर्धात्मक स्थिती निर्माण होऊन प्रवाशांना चांगली सेवा मिळण्याची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात उलटेच घडते आहे. रिक्षांची संख्या वाढत असताना या व्यवसायातील बेशीस्तही वाढीला लागत असल्याचे वास्तव आहे. भाडे नाकारणे आणि मीटरनुसार रिक्षा न चालविणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्यामुळे रिक्षा प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
ओला, उबरसारख्या खासगी कंपन्या मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून शहरांतर्गत टॅक्सी वाहतूक देत आहेत. ही सेवा कायदेशीर नसतानाच अ‍ॅपवर रिक्षाही चालविल्या जात आहेत. त्यातही मनमानी भाडेआकारणी आहे. अनेक रिक्षाचालक त्याकडे वळून अनधिकृतपणे प्रवासी वाहतूक करीत आहेत. त्यातून भाडे नाकारणे आणि मीटरनुसार रिक्षा न चालविण्याची प्रवृत्तीही वाढत आहेत. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन प्रवासी आणि रिक्षाचालकालाही लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि रिक्षा संघटनांच्या पुढाकाराने शासकीय रिक्षा अ‍ॅपची योजना पुढे आणण्यात आली होती. त्यानुसार पुणे आरटीओने सिंगापूरसह देशातील चार ते पाच कंपन्यांकडून अ‍ॅप मागविले होते. त्यात पुण्यातील कंपनीचे अ‍ॅप अंतिम करण्यात आले. त्यानुसार हा प्रस्ताव राज्याच्या परिवहन विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र, वर्ष होऊनही त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
शासकीय रिक्षा अ‍ॅपची वैशिष्टय़ं
* शासकीय रिक्षा अ‍ॅपवर मीटरनुसारच भाडे आकारणीचे बंधन आहे. त्याचप्रमाणे भाडे नाकारल्यास त्याची माहिती थेट आरटीओपर्यंत जाऊन संबंधित रिक्षाचालकावर कारवाई होऊ शकते.
* अ‍ॅप केवळ रिक्षा बोलविण्यासाठीच. इतर सर्व प्रक्रिया प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरविलेल्या नियमांनुसार होणार.
* रिक्षा चालकाला घरी जायचे झाल्यास ‘होम’बटनाची सुविधा. हे बटन दाबल्यास चालकाच्या घराच्या दिशेकडली भागातील भाडे मिळू शकणार. मात्र, बटनाचा वापर दिवसातून एकदाच करण्याची मुभा.
* अ‍ॅप चालविण्यासाठी संघटना, आरटीओच्या समावेशाच्या ट्रस्टची स्थापना. या ट्रस्टमध्ये चालकाला प्रतिभाडे १ रुपया किंवा दिवसभरात १० रुपये जमा करावे लागणार. खासगी कंपन्या सध्या एकूण भाडय़ातील ३० टक्के रक्कम दलाली म्हणून घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
