राज्यातील साखर उत्पादन निम्म्यावर
- ऊस उत्पादनात ५० टक्क्यांहून अधिक घट; यंदाचा गळीत हंगाम शुक्रवारपासून
दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या दुहेरी संकटाचा सर्वाधिक फटका साखर उद्योगाला बसला असून, पुरेशा ऊसाअभावी यंदा ५० हून अधिक साखर कारखान्यांचा बॉयलर पेटणार नसल्याचे संकेत आहेत. उसाच्या उत्पादनात यंदा ५० टक्यांहून अधिक घट झाल्याने साखरेचे उत्पादनही निम्म्यावर येणार आहे.
राज्यात शुक्रवारपासून ऊसाचा गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. यंदा १६२ कारखान्यांनी हंगाम सुरू करण्यासाठी अर्ज केले असले तरी अनेक ठिकाणी ऊसच उपलब्ध नसल्याने काही कारखाने बंद राहणार आहेत. मराठवाडा, सोलापूर, उस्मानाबाद या भागातील ऊस दुष्काळात चारा छावण्यांना देण्यात आल्यामुळे तेथीत ऊसाचे क्षेत्र कमी झाले आहे. गेल्या वर्षी ११.६२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यात आले होते. तर यंदा केवळ ८.२२ लाख हेक्टर क्षेत्रावरच ऊस उपलब्ध असून गाळपही ९५२ लाख मेट्रिक टनावरून ५१८ मेट्रिक टनापर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. तर साखरेचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या १०७ लाख मेट्रिक टनावरून यंदा ५८ लाख २८ हजार मेट्रिक टनापर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे, असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले. मात्र, राज्यात आजही ७० लाख मेट्रिक टन शिल्लक साखरेचा साठा असून राज्याची गरज वार्षिक ३५ लाख मेट्रिक टन आहे.
देशातील विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांची ‘एफआरपी’प्रमाणे ६ हजार ५०० कोटींची देणी कारखान्यांनी थकवली आहेत. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशात ४ हजार ५०० कोटी, पंजाबमध्ये ९०० कोटी, हरियाणात ६०० कोटी तर महाराष्ट्रात २१९ कोटी रुपये अशी थकबाकी आहे. राज्यातील माणगंगा (सांगली), केजीएस (नाशिक), मधुकर( जळगाव), सीताराम महाराज (सोलापूर), बाणगंगा (उस्मानाबाद), तात्यासाहेब कोरे (वारणानगर) मकाई (सोलापूर), अंबाजी- वेलगंगा ( चाळीसगाव) या कारखान्यांनी आर्थिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना अद्यापही ‘एफआरपी’प्रमाणे पैसे दिलेले नसून त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करून ही रक्कम दिली जाईल. तसेच शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’प्रमाणे सर्व पैसे चुकते न करणाऱ्या कारखान्यांना यावेळी गळीत हंगामासाठी परवाने दिले जाणार नाहीत, अशी माहितीही गायकवाड यांनी दिली. राज्यात उसाचे गाळप सुरू असतानाच कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्याने तसेच काही ठिकाणी साखर जप्त करून त्याची विक्री करून शेतकऱ्यांचे पैसे दिल्याने बहुतांश ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा प्रथमच ‘एफआरपी’चे पैसे मिळाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.