मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच कमलनाथ यांनी युपी-बिहारींसंबंधी केलेल्या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. वारंवार टीका होत असतानाही कमलनाथ मात्र आपल्या वक्तव्यावर ठाम आहेत. आपल्या वक्तव्याची पाठराखण करताना त्यांनी ही योजना सगळीकडे लागू असल्याचं म्हटलं आहे. स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची योजना मध्य प्रदेशासाठी काही नवी नसल्याचंही ते म्हणाले आहेत.
‘अशा प्रकारची योजना दुसऱ्या राज्यांमध्येही आहे. गुजरातमध्ये नाहीये का ? मग यात नवीन काय आहे ?’, असं कमलनाथ यांनी म्हटलं आहे. बुधवारी पोलीस मुख्यालयात आयपीएस अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कमलनाथ यांनी आपली बाजू मांडली. गुजरातसारख्या राज्यांतही स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची योजना आहे असं कमलनाथ यांनी यावेळी सांगितलं.
दरम्यान माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी ट्विट करत या मुद्द्यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘मध्य प्रदेशात ना कोणी इकडचा आहे ना तिकडचा. मध्य प्रदेशात जो कोणी येतो तो इकडचाच होऊन जातो. मध्य प्रदेशला भारताचं ह्रदय असंच नाही म्हटलं जात. काय योग्य बोललो ना ?’.
मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राज्यातील उद्योग व्यवसायात 70 टक्के रोजगार भूमिपुत्रांना देण्याच्या नियमावर स्वाक्षरी केली आहे. राज्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असणाऱ्या कंपन्या आणि उद्योगांना 70 टक्के रोजगार भूमिपुत्रांना देण्याची अट ठेण्यात आली आहे. ‘मध्य प्रदेशातील लोक बेरोजगार राहतात आणि युपी-बिहारमधील लोक येथील नोकऱ्या बळकावतात’, असं कमलनाथ यांनी म्हटलं आहे.
ShivrajSingh Chouhan✔@ChouhanShivraj
मध्यप्रदेश में ना कोई इधर का हैं, ना कोई उधर का हैं। मध्यप्रदेश में जो भी आता हैं, यहाँ का हो कर ही बस जाता हैं। प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल ऐसे ही नहीं कहते! क्यों ठीक कहा ना?
कमलनाथ यांनी सांगितलं होतं की, ‘राज्यात त्याच उद्योग आणि कंपन्यांना सवलीतीची मुभा दिली जाईल ते 70 टक्के भूमिपुत्रांना रोजगार देतील. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमधूनल लोक येतात आणि नोकऱ्या बळकावतात. त्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळत नाही. यामुळेच मी या नव्या नियमाच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली’.
