मोशीच्या शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थी उपाशी; जेवणाच्या दर्जा घसरला, तक्रार देऊनही प्रशासनाचे दुर्लक्ष

पिंपरी |महाईन्यूज| प्रतिनिधी

शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. शासकीय मेसमधील जेवणाचा दर्जा खालावत चालल्याने विद्यार्थ्यानी जेवण बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, शासनाकडे वारंवार तक्रार करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.

मोशी येथे 750 विद्यार्थांसाठीचे हे शासकीय वसतिगृह आहे. या वसतिगृहात पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये विविध महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी राहत आहेत. मात्र त्यांच्या मेसमधील जेवणाचा दर्जा उत्तम नसल्याने 70 विद्यार्थांनी समाजकल्याण आयुक्त यांना 13 तारखेला तक्रार दिली. अद्यापही त्यांच्या तक्रारींची प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यानी वसतिगृहामधील ही मेस बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मेस बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

विद्यार्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 45 दिवसापासून मेसमध्ये अतिशय निकृष्ट दर्जाचे जेवण मिळत आहे. याबाबत मागील महिनाभरापासून आम्ही शासकीय पातळीवर 3 वेळा लेखी तक्रारी देऊनही समाधान झालेले नाही. वसतिगृहाचे रेक्टर वाघमारे सरांनी सलग तीन वेळा समाजकल्याण आयुक्त पुणे, प्रादेशिक आयुक्त पुणे, समाजकल्याण अधिकारी डोंगरे यांना कळवले असतानाही त्यावर महिन्यापासून कसल्याही प्रकारची कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे 70 मुलांनी 13 तारखेला समाजकल्याण आयुक्त यांच्याकडे निवेदन दिले होते, त्यांनी आश्वासन देऊनही मेस आणखी चालू झाली नाही, गेल्या दोन दिवसापासून मेस बंद असल्यामुळे मुले उपाशी आहेत. लवकरात लवकर प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती विद्यार्थ्यानी केली आहे.

जेवणाचा दर्जा निकृष्ट, वसतीगृहात अस्वच्छता अशीच काहीशी परिस्थिती शासकीय वसतीगृहांची झालेली दिसून येत असल्याने प्रशासन यावर काय कारवाई करणार आणि विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचा प्रश्न मार्गी कधी लागेल असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

यापुढे आंदोलन केल्यास प्रवेश रद्दचा इशारा…

मोशी येथील मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृहात अजब फतवा काढण्यात आला. राजकीय, सामाजिक चळवळीत व अन्य मोर्ची व आंदोलनात सहभाग घेतल्यास तात्काळ प्रवेश रद्द करण्यात येईल, असे वसहतीगृहात राहत असणार्‍या 250 विदयार्थ्यांकडून रेक्टरने बॉन्ड पेपरवर लिहून घेतले आहे. मात्र, या फतव्यविरोधात आता विद्यार्थ्यांनी निषेध नोंदविला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांचे शासकीय वसतिगृहाने काढलेल्या आदेशामध्ये उपरोक्त 2 व 10 नियमामध्ये ”भोजनाबाबत कोणतीही तक्रार माझी राहणार नाही’ असे लिहले आहे. हा प्रकार विदयार्थ्यांना अस्वस्थ करणारा आहे. विदयार्थ्यांनी कोणतेही त्यांचे प्रश्न, अधिकार व हक्क व्यवस्थेला विचारायचे नाहीत असा सज्जड दम रेक्टरने दिला आहे. त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी व्हावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.