भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे अतिरिक्त रोकड (एक्सेस कॅपिटल) असून, त्यातील एक ते तीन लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारला दिले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे आरबीआय आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंध पुन्हा एकदा तणावपूर्ण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी भाजपा सरकारने सुरू केली आहे. या निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आफलसं करण्याचा मोदी सरकार पुर्णपणे प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ज्या योजनांचा थेट संबंध मतांशी आहे त्या सगळ्यांत पैसा ओतण्याची तयारी सुरू केली आहे.
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, विविध योजनांसाठी पैसा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारकडून आरबीआयवर सततचा दबाव आहे. दोन दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आगामी सहा महिने सरकारला रिझर्व्ह बँकेच्या पैशांची गरज नसल्याचे म्हटले होते. परंतु, वस्तुस्थिती अशी आहे की, रिझर्व्ह बँकेने तिच्या राखीव निधीतील मोठा भाग सरकारला द्यावा यासाठी सतत दडपण आणले जात आहे. ‘बँक ऑफ अमेरिका मॅरिल लिंच’च्या तज्ञांनी रिझर्व्ह बँकेकडून मोदी सरकारला एक ते तीन लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता वर्तविली आहे. ही रक्कम जीडीपीच्या ०.५ ते १.६ टक्केपर्यंत असेल.
यावर प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी आरबीआयने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच ती स्थापन होईल. ही समिती हे ठरवील की, सरकारला बँकेच्या राखीव निधीतून किती पैसा देता येईल. तज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, ही समिती काहीही शिफारस करो पण बँकेच्या राखीव निधीतून सरकारला पैसे देणे जवळपास निश्चित झाले आहे. एका अंदाजानुसार एक ते दोन लाख कोटी दरम्यान पैसा बँक सरकारला देऊ शकते.
आरबीआयकडे ९.५९ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड असून, त्यातील ३.६० लाख कोटी रुपयांची मागणी मोदी सरकारने केल्याचे वृत्त गेल्या महिन्यात होते. यानंतर आरबीआय आणि सरकारमधील वाद विकोपाला गेला. बँकेच्या राखीव निधीतून राजकोषीय तूट भरून काढण्याचा हा पहिलाच प्रयोग असेल. काँग्रेसने हा पैसा वापरण्यावर आधीच आक्षेप घेतला असला तरी बँकेवर सरकारचा दबाब आहेच.
