breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवडपुणे

मेट्रो प्रकल्पासाठी पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडकरांवर एक टक्के मुद्रांक शुल्क आकारणी सुरु

पुणे –  महामेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडमधील सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामासाठी पुणेकरांना मुंद्राक शुल्कामोटी १ टक्का अधिकार भरावा लागणार आहे. खरेदीखत, बक्षिसपत्र आणि फलोपभोग गहाणखतावर अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. या माध्यमातून सुमारे चारशे कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मेट्रोसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.

मेट्रो प्रकल्प हा केंद्र आणि राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे शहरात युद्धपातीळीवर काम सुरु आहे. या प्रकल्पासाठी मोठी रक्कम खर्ची पडणार आहे. त्याच्या खर्चाचा केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्त भार उचलत आहे. मेट्रोचे लाभार्थी असलेल्या पुणेकरांनादेखील या खर्चाचा थेट भार उचलावा लागणार आहे. राज्यात मुंबई, ठाणे आणि पुण्यामधून मोठ्या प्रमाणावर मुद्रांक शुल्क जमा होते. मुद्रांक शुुल्काच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचा प्रस्ताव मे २०१८ मध्ये राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या विचाराधीन होता.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १४९ खनुसार राज्य सरकारने पुणे मेट्रो प्रकल्प महत्त्वपूर्ण नागरी प्रकल्प म्हणून जाहीर केला आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड येथे स्वारगेटदरम्यान १६.५८९ किलोमीटर, कृषी महाविद्यालय परिसरातील डेपो (रेंज हिल), वनाझ ते रामवाडी दरम्यानचा १४.६५५ किलोमीटर आणि वनाझ डेपो याचा समावेश करण्यात आला आहे. मे २०१८ मध्ये विशेष नागरी प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार मेट्रो अधिभार लागू करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन होते. त्यावर नगरविकास विभागाने ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मेट्रोसाठी १ टक्के अधिभार लागू करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्याच दिवसापासून या अधिभाराची वसुलीदेखील सुरू झाली असल्याची माहिती मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

दरम्यान,  मेट्रो प्रकल्पासाठी खरेदीखत, बक्षिसपत्र आणि फलोपभोग गहाण यासाठी ५ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते. त्यावर १ टक्का स्थानिक संस्था कर अधिभार होता. त्यात मेट्रोच्या १ टक्का अधिभाराची भर पडल्याने ७ टक्के दराने मुद्रांक शुल्काची वसुली करण्यास सुरुवात झाली आहे. यापैकी खरेदीखत आणि बक्षिसपत्राचे व्यवहार अधिक होतात. पूर्वी शेतजमीन काही ठराविक काळासाठी विशिष्ट रकमेच्या मोबदल्यात कसण्यासाठी दिली जात होती. त्यासाठी फलोपभोग गहाण शुल्क आकारले जात होते. त्याचे प्रमाण आता नगण्य आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button