मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारही एक दिवसाचे वेतन केरळ पुरग्रस्तांसाठी देणार
मुंबई – केरळमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारमधील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन कपात केले जाणार आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री तसेच आमदारांच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देणगी म्हणून जमा केले जाईल. सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनातून ही कपात करण्यात येईल.
यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी शासन आदेश जारी केला.
अतिवृष्टीचा सामना करणाऱ्या केरळसाठी देशभरातून मदतीचा हात पुढे आला आहे. राज्य सरकारने केरळसाठी 20 कोटी रूपयांचे तातडीचे अर्थसहाय्य देण्याचे यापूर्वीच घोषित केले आहे.
आर्थिक मदतीशिवाय औषधे, वैद्यकीय सहाय्यता, कपडे, अन्नाची पाकिटे, अन्नधान्य आदी मदत महाराष्ट्राने दिली आहे. केरळवरील महाभयंकर संकट लक्षात घेऊन राज्य सरकारमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपले एक दिवसाचे वेतन देण्याची तयारी दाखवली होती. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन आदींनी तशी विनंती सरकारला केली होती.
यापार्श्वभूमीवर सरकारने भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय वन सेवेतील अधिकार्यांसह राज्य सरकार, शासकीय, निमशासकीय संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रम तसेच महामंडळात कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या सप्टेंबर 2018 या महिन्याच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन वजा केले जाणार आहे. कर्मचार्यांसह सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या निवृत्ती वेतनातून एक दिवसाचे वेतन कपात करण्यात येणार आहे.
ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्याची एक दिवसाच्या वेतन कपातीला हरकत असेल त्यांनी तसे पत्र विभागप्रमुखाला द्यावे. पत्र देणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कपात करण्यात येऊ नये, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
