माजी सभापतींसह आयुक्तांचा कच-याच्या निविदेत दरोडा?, राष्ट्रवादीने करदात्याचे 84 कोटी वाचविले

विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांचा आरोप, निविदेवरुन कोर्टात जाणार  

ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका तर अधिका-यांवर कडक कारवाईची मागणी

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) –  घरोघरचा कचरा गोळा करणे आणि मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याच्या निविदेत माजी स्थायी समिती सभापतीसह आयुक्तांकडून दरोडा टाकण्याचा डाव राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने हाणून पाडला आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील करदात्या नागरिकांचे तब्बल 84 कोटी रुपये ख-या अर्थाने वाचले आहेत. तरीही दोन्ही ठेकेदारांनी सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांना संगणमत करुन स्वताःच्या सोयीसाठी अटी-शर्थी बदलून त्यांना ठेका दिला आहे. त्यामुळे मागील स्थायी समितीचे सदस्य व वाढीव निविदा काढणारे संबंधित अधिका-यावर फाैजदारी गुन्हा दाखल करुन संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली आहे. 

याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना निवेदन दिले आहे, त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे, तो मोशी डेपोतील कचरा डेपोवर टाकणे या कामाचा कालावधी २०१६ मध्ये संपला आहे. असे असतानाही वारंवार निविदा प्रक्रीया टाळून सबंधित अधिकारी व भाजपा पदाधिकारी यांनी आर्थिक हित जोपासत महापालिके आर्थिक नुकसान केले आहे.

घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करुन डपिंग करणेबाबतची निविदा प्रसिध्द करण्यात आली होती. या कामासाठी पूर्वी दोनच ठेकेदार आठ वर्षाच्या दिर्घ मुदतीसाठी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शहराच्या एका भागासाठी बी.व्ही.जी. कंपनी व दुस-या भागासाठी मे. ए.जी. इनव्हायरो इंफ्रा कंपनीस काम मिळालेले आहे. या दोन्ही ठेकेदारांनी पदाधिका-यांशी संगनमत करुन स्वता:च्या सोईच्या अटी शर्तींचा समावेश करुन दरांमध्ये संगनमत करुन निविदा भरल्या होत्या.

याविषयी राष्ट्रवादी काॅंग्रेससह सर्व सामाजिक संस्थांनी तक्रारी केल्या. न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर माहे एप्रिल २०१८ मध्ये  सदरच्या दोन्ही निविदा रद्द करुन फेरनिविदा मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी आठ क्षेत्रिय कार्यालयासाठी आठ ठेकेदार नेमण्याचा ठराव करण्यात आला. परंतु  आठ क्षेत्रिय कार्यालयासाठी प्रत्येकी एक ऐवजी दोन क्षेत्रिय कार्यालयासाठी एक ठेकेदार नेमण्यात यावा. अशी स्थायी समितीमध्ये  दुरुस्ती करण्यात आली.

भाजपच्या पक्षांतर्गंत कलहामुळे कचरा प्रश्न गंभीर व जटील बनला  आहे. याकडे आयुक्तांनी सोयीस्कर दुलर्क्ष केल्यामुळे कच-यांच्या प्रश्नात आणखी भर पडली.  संबधित ठेकेदारांना सदरची निविदा रद्द केल्याचे आपण पत्राव्दारे कळविले. तथापि बी.व्ही.जी. इंडीया व मे. ए.जी. इनव्हायरो इंफ्रा या कंपन्यांनी प्रतिटन दर कमी करण्याबाबत आयुक्तांशी ६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी पत्र व्यवहार केला. त्यानुसार बी.व्ही.जी. इंडीया लि. यांनी सादर केलेल्या प्रति टन र.रु. १७४० ऐवजी प्रति टन १५३० या दराने काम करण्याची तयारी दर्शविली. त्याच दिवशी मे.ए.जी. इनव्हायरो इंफ्रा कंपनीनेही प्रति टन र.रु. १७८० ऐवजी  प्रति टन १५७० या दराने काम करण्याची तयारी दर्शविली. याबाबत स्थायी समितीच्या  ०९/१०/२०१८ रोजीच्या ठराव क्र. ३३१३ व ठराव क्र. ३३१४ सदस्य ठरावान्वये पारीत करण्यात आला आहे.

या दोन्ही कामांमध्ये प्रति टन २१० कमी झाले आहेत. त्यामुळे प्रति वर्षी प्रति टन २ कोटी ९५ लाख रुपये वाचले. आठ वर्षात सुमारे ४७ कोटी ३३ लाख पूर्वीच्या दराच्या तुलनेने कमी झाले आहेत. त्याच बरोबर जाहीरात व प्रचारासाठी खर्च करण्यात येणा-या रकमेत कपात केल्यामुळे सुमारे ३७ कोटी ५७ लाख रुपये वाचणार आहेत. म्हणजे पूर्वीच्या तुलनेने आठ वर्षात सुमारे ८४ कोटी ५१ लाख रुपये वाचणार आहेत. हा सत्ताधारी भाजपसह आयुक्तांचा पारदर्शक व गुणवत्तापुर्वक कामाचा आर्दश नमूनाच आहे. तसेच दोन्ही ठेकेदारांनी एकाच दिवशी दर कमी करण्याचे पत्र देणे,  दोन्ही ठेकेदारांनी एकसारखे म्हणजे प्रति टन २३० रुपये कमी करणे, हा केवळ योगायोग असू शकत नाही. दोन्ही ठेकेदारांनी परस्पर समंतीने/ सामजास्याने निविदा भरल्या आणि दर ही कमी केले. त्यामुळे सदरील कच-याच्या निविदेत भष्टाचार झालेला आहे, असा आरोप साने यांनी केला आहे.