इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरण
इशरत जहाँ आणि अन्य तीन जणांच्या बनावट चकमकप्रकरणी निवृत्त पोलीस अधिकारी डी. जी. वंजारा आणि एन. के. अमिन यांच्यावर कारवाई करण्यास गुजरात सरकारने नकार दिल्याचे मंगळवारी सीबीआयने विशेष सीबीआय न्यायालयात सांगितले. सरकारने नकार दिल्याने वंजारा आणि अमिन यांच्याविरुद्धचे वादग्रस्त प्रकरण रद्द करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सीबीआयचे वकील आर. सी. कोडेकर यांनी विशेष सीबीआय न्यायाधीश जे. के. पंडय़ा यांच्या न्यायालयात पत्र सादर केले ते पाहिल्यानंतर, सरकारने दोघा माजी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास नकार दिल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
त्यानंतर बचाव पक्षाच्या वकिलांनी दोघा माजी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई रद्द करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज सादर करण्याची अनुमती मागितली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आणि २६ मार्च रोजी अर्ज सादर करण्यास सांगितले.
त्यापूर्वी न्यायालयाने दोघा अधिकाऱ्यांचे खटल्यातून मुक्त करण्याचे केलेले अर्ज फेटाळले होते. राज्य सरकारकडून या दोघांवर कारवाई करण्याची अनुमती आपल्याला हवी आहे का, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सीबीआयला सांगितले होते. त्यानुसार सीबीआयने राज्य सरकारला विनंती केली होती.
