महासभेत तीन ठराव मंजूर असताना संभाजी ऐवले यांची पदोन्नती प्रलंबित
- सोमवारच्या डीपीसीत विषय मार्गी लागण्याची शक्यता
- आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
पिंपरी / महाईन्यूज
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटीच्या (डीपीसी) निर्णयानुसार पालिका आस्थापनेवरील अधिका-यांना पदोन्नती दिली जाते. त्यासाठी राज्य शासनाच्या पदोन्नती चॅनेलच्या नियमानुसार पात्र कर्मचा-यांना बढती देण्याचा ठराव महासभेत मंजूर केल्यानंतर पदोन्नती दिली जाते. मात्र, नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांना बढती देण्यासाठीचे तीन ठराव (ठराव क्रमांक 913, 499, 578) महासभेत मंजूर असताना त्यांची पदोन्नती प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. सोमवारी (दि. 11) होणा-या ‘डीपीसी’च्या बैठकीत पदोन्नतीचा विषय मार्गी लावून आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे ऐवले यांना न्याय देणार का, याकडे कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या आस्थापनेवर 11 सहायक आयुक्त पदे शासन मंजूर आहेत. त्यापैकी 6 पदे शासनाच्या प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांमधून तर उर्वरित 5 पदे पालिका सेवेतील प्रशासन अधिकारी संवर्गामधून भरण्याचा ठराव क्रमांक 913 ला महासभेने 29 ऑगस्ट 2016 रोजी मंजुरी दिली. त्यामध्ये सहायक आयुक्त पदावर अण्णा बोदडे, मनोज लोणकर आणि संभाजी ऐवले यांचा समावेश करण्यात आला. या ठरावानुसार मनोज लोणकर आणि अण्णा बोदडे यांना पदोन्नती देण्यात आली. मात्र, संभाजी ऐवले यांची नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास) अशा अभिनामाचे एक पद पदावरील पदोन्नती रोखण्यात आली. सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास) अशा अभिनामाचे एक पद नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता दिनांक 1 डिसेंबर 1989 पासून शासन मंजूर आहे. परंतु, गेली 31 वर्षे या पदावर शासनाकडील प्रतिनियुक्तीवर अधिका-यांना पदभार देण्यात आला. वास्तविक हे पद पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आस्थापनेवर मंजुरी देण्यात आलेले पद आहे.
त्यानंतर महापालिकेच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांसाठी राबविण्यात येणा-या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय अटी-शर्तीनुसार पात्र ठरणारे संभाजी ऐवले यांना या विभागाच्या सहायक आयुक्त पदावर पदोन्नती देण्याचा ठराव पारित झाला. 20 जानेवारी 2020 च्या महासभेत ठराव क्रमांक 499 ला मंजुरी देण्यात आली. ऐवले यांची नागरवस्ती विकास योजना विभागातील 21 वर्षे सेवा विचारात घेता या विभागाच्या सहायक आयुक्तपदी त्यांची नियुक्ती होणे क्रमप्राप्त आहे. ऐवले यांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 45 (4) मधील तरतुदींनुसार मा. अवर सचिव महाराष्ट्र शासन नगर विकास यांच्याकडील 14 नोव्हेंबर 2017 च्या परिपत्रकानुसार पदोन्नती देण्यात यावी, असा ठराव असताना या ठरावाची देखील पालिकेने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे शहरातील हजारो नागरिकांना करोडो रुपयांचा लाभ मिळवून देणारे ऐवले या ठरावातील पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. मुळात दिव्यांग बांधवांचे विषय हाताळण्यासाठी सहायक आयुक्त हे पद 14 नोव्हेंबर 2017 पासून नगरविकास विभाग यांच्याकडील शासन परिपत्रकानुसार मंजूर आहे. परंतु, या पदावर अद्यापही पालिका सभेत ऐवले यांचा ठराव होऊन देखील त्यांची पदोन्नती नेमणूक केली नाही.
त्यानंतर 13 ऑक्टोबर 2020 च्या महासभेतील मान्यताप्राप्त ठराव क्रमांक 578 नुसार नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे संभाजी ऐवले यांना मुख्य समाज विकास अधिकारी, आरोग्य विभागातील सहायक आरोग्य अधिकारी विनोद बेंडाळे यांना आरोग्य कार्यकारी अधिकारी, सुरक्षा विभागातील सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे यांना मुख्य सुरक्षा अधिकारी आणि सहायक सुरक्षा अधिकारी विलास वाबळे यांना सुरक्षा अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यांची सेवाज्येष्ठता, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव कालावधी, आरक्षण, गोपनीय अहवाल, मत्ता व दायित्व, संगणक अर्हता आणि शिस्तभंग विषयक कारवाई इत्यादी सेवाविषयक तपशिल तपासून त्यांची पदोन्नती देण्याचा ठराव झाला. यातील बेंडाळे, जरांडे, वाबळे यांना ठराव आमलात आणून बडती देण्यात आली. मात्र, ऐवले यांना नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या मुख्य समाज विकास अधिकारी पदावर पदोन्नती दिली नाही. प्रशासकीय उदासिनतेमुळे यावेळी देखील ऐवले यांच्यावर अन्याय झाला.
मुळात मुख्य समाजविकास अधिकारी या पदास आकृतीबंधामध्ये महापालिका सभेने मान्यता दिलेली असून शासनाची मान्यता मिळेल या उमेदमान्यतेवर सदरच्या पदावर ऐवले यांची पदोन्नती लोणकर, बोदडे यांना ज्या धर्तीवर म्हणजेच शासन उमेदमान्यतेवर नेमणूक देण्यात आली. त्याच धर्तीवर ऐवले यांना देखील नेमणूक देणे आवश्यक असताना देखील एका अधिका-याला एक नियम, दुस-या अधिका-याला दुसरा नियम, काही अधिका-यांच्या बाबतीत अनुभवाची अट शिथील करून पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. काही अधिका-यांना शिक्षणाची अट शिथील करून पदोन्नती दिली आहे. अशा प्रकारे महापालिकेमध्ये अधिका-यांना पदोन्नती देण्यात येत असताना ऐवले यांच्या बाबतीत मात्र, कधी ग्रेड वेतन, कधी प्रशासन अधिकारी संवर्ग, या बाबींची कारणे सांगून पदोन्नतीसाठी जाणिवपूर्वक विचार करण्यात येत नाही. हा एकप्रकारचा दुजाभाव आहे. आता ऐवले यांची केवळ पाच महिने सेवा शिल्लक आहे. तरी, अशा प्रामाणिक, निष्कलंक व मागासवर्गीय अधिका-याला पदोन्नती देण्यात यावी, अशी वास्तविक सत्य परिस्थिती आहे.
‘डीपीसी’च्या बैठकीत पदोन्नती मिळण्याची अपेक्षा
नागरवस्ती विकास योजना विभागाद्वारे शंभरहून अधिक योजना राबविल्या जातात. त्या योजनांची इत्यंभूत माहिती ठेवणे आणि अंमलबजावणी करण्याचे महत्तम कार्य ऐवले यांना हाताळावे लागते. शहरातील हजारो नागरिकांना करोडो रुपयांचा लाभ त्यांनी मिळवून दिला आहे. त्यामुळे सर्वच योजनांच्या लाभार्थ्यांनी देखील त्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात आयुक्तांना पत्रव्यवहार केला आहे. पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे आणि सांगोल्याचे आमदार एड. शहाजीबापू भोसले – पाटील यांनी देखील आयुक्त हर्डीकर यांना ऐवले यांच्या पदोन्नतीचे ठराव क्रमांक 913, 499, 578 नुसार निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, आयुक्तांनी अद्याप ऐवले यांच्या पदोन्नतीचा विषय प्रलंबित ठेवला आहे. शेवटी राज्य शासनाच्या नियमानुसार तिन्ही ठरावाला विचारात घेता त्याची पारदर्शक अंमलबजावणी करणे आयुक्तांना क्रमप्राप्त असते. मात्र, अर्धवट ठरावाची अंमलबजावणी करून ठरावीक अधिका-यांनाच पदोन्नती देण्यात आली आहे. ऐवले हे नियमात बसत असताना देखील त्यांच्या पदोन्नतीवर जाणिपूर्वक गदा आणली गेली आहे. आता सोमवारी (दि. 11) महापालिकेची डीपीसीची बैठक आहे. त्यामध्ये ऐवले यांच्या पदोन्नतीचा विषय मार्गी लागावा, अशी आपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
