महावितरणच्या सौरऊर्जाविरोधी धोरणामुळे केंद्राच्या उद्देशाला हरताळ, वीज नियामक आयोगाची आडमुठी भूमिका

• पर्यावरण प्रेमींनो आयोगाच्या सार्वजनिक सुनावणीत सहभाग घ्या
• संतोष सौंदणकर यांनी नागरिकांना केले आवाहन

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

महावितरणने राज्याच्या सौरऊर्जा धोरणाला सुरुंग लावण्याचा चंग बांधला आहे. महावितरणने सौरऊर्जेतून तयार होणारी वीज ‘ग्रीड’वर सोडण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या ‘ग्रीड सपोर्ट’ शुल्कात भरमसाठ वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महावितरणच्या विजेपेक्षा सौरऊर्जा महागडी होणार आहे. महावितरणने १० किलोवॉटहून अधिक वीज वापर असलेल्या व ‘सोलर रुफ टॉप’द्वारे वीज निर्मिती करणाऱ्या वीजग्राहकांवर ‘ग्रीड सपोर्ट शुल्क’ आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच्या विरोधात महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशन संघटनेने पुण्यातील विधान भवन येथे साखळी पध्दतीने उपोषण सुरू केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य, वीज वितरण सनियंत्रण समिती, पुणे जिल्ह्याचे माजी सदस्य संतोष सौंदणकर यांनी बुधवारी (दि. ५) संघटनेच्या उपोषण स्थळी भेट दिली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी, मुकुंद कमलाकर, स्वप्नील भोते, समीर गांधी, बाळासाहेब कराड, औदुंबर राऊत, सुनील ठाकरे, सचिन टुले आदी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सौंदणकर यांनी उपोषणात सहभाग नोंदवत, महावितरणाच्या सौरऊर्जाविरोधी धोरणास विरोध दर्शवून संघटनेला पाठींबा दर्शविला. तसेच, प्रस्तावीत शुल्कवाढी संदर्भात महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून उद्या गुरुवारी (दि. ६) रोजी पुण्यातील विधान भवन (कौन्सिल हॉल) येथे सार्वजनिक सुनावणी होणार आहे. या सुनावणी दरम्यान वीज ग्राहक व दरवाढीस आक्षेप घेणाऱ्या मंडळींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून, प्रस्तावित दरवाढी विरोधात आपले मत व्यक्त करावे, व या धोरणास विरोध करावा, असे आवाहन शिवसेनेचे शहर संघटक, महाराष्ट्र राज्य, वीज वितरण सनियंत्रण समिती, पुणे जिल्ह्याचे  सदस्य संतोष सौंदणकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून आवाहन केले आहे. 

या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, महावितरणाने वीज नियामक आयोग यांच्याकडे दाखल केलेल्या याचिकेनुसार सर्वच स्तरावरील सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या आणि भविष्यात असे प्रकल्प उभारू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांकडून “ग्रिड सपोर्ट चार्जेस” (GSC) च्या नावाखाली किमान रु. ४. ०० (लघु दाब प्रकल्प) ते रु. ८. ०० (ऊच्च दाब प्रकल्प) प्रती युनिट, अशी अवाजवी दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. वास्तविक सर्वच सौर ऊर्जेचा वापर करणारे ग्राहक हे वीज बिलामध्ये बचत व्हावी, या हेतूने स्वत:च्या खर्चाने, स्वत:च्या जागेत, स्वत:च्या वापरासाठी, स्वतःची आर्थिक गुंतवणूक करून, सौरऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी करतात, असेही सौंदणकर यांनी म्हटले.

महावितरण कंपनी वीज आयोगाची दिशाभूल करून, केंद्र शासनाच्या सौरउर्जा संदर्भातील धोरणांवर अप्रत्यक्ष घाला घालताना दिसत आहे. महावितरण कंपनी सौरऊर्जा लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने उभ्या केलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पांवर अप्रत्यक्षपणे जिझिया कर आकारण्याच्या प्रयत्नात आहे. मुळात केंद्र शासन सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर उर्जा निर्मितीचे धोरण आखल्याचे सर्व जगाला ओरडून सांगत आहे. इथे मात्र, कुंपणच शेत खायला उठले असल्याचा प्रकार घडतो आहे. अशा जाचक दरवाढीमुळे यापुढे सौरऊर्जा प्रकल्पच महाराष्ट्रातून हद्दपार होतील. महावितरणाच्या अशा खर्चिक धोरणामुळे महाराष्ट्रात भविष्यात कोणीही सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार नाहीत, असेही सौंदणकर यांनी म्हटले.

घरगुती वीज वापराला बसणार फटका

यानुसार महावितरणने घरगुती वीजग्राहकांसाठी ‘ग्रीड सपोर्ट’ शुल्क ४ रुपये ४६ पैसे प्रति युनिट ते ८ रुपये ६६ पैसे इतके ठेवले आहे. व्यावसायिक वीज ग्राहकांसाठी ५ रुपये ६ पैसे ते ८ रुपये ७६ पैसे प्रति युनिट आणि औद्योगिक वीजग्राहकांसाठी ३ रुपये ६० पैसे प्रति युनिट ते ४ रुपये ८ पैसे प्रति युनिट इतके शुल्क निश्चित केले आहे. हे शुल्क महावितरणच्या वीजदरांपेक्षा अधिक आहे.