महापालिका कर्मचा-यांना मिळणार उपचाराची रक्कम
पिंपरी-चिंचवड महापालिका अधिकारी व कर्मचा-यांना धन्वंतरी योजनेअंतर्गत पॅनेलवरील रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार घेण्याची परवानगी आहे. मात्र, तातडीच्या उपचारांकरिता पॅनेलबाहेरील रुग्णालयातील उपचारांची माहिती 116 तासांत महापालिका प्रशासनाला कळविली नाही. तरीदेखील, त्या कर्मचा-याला मूळ बिलाच्या 75 टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी याबाबतचा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेकरिता ठेवला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आस्थापनेवर सुमारे साडेसात हजार अधिकारी व कर्मचारी वर्ग एक व चारच्या विविध पदावर कार्यरत आहेत. हे सर्व अधिकारी व कर्मचा-यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना धन्वंतरी योजनेअंतर्गत वैद्यकीय उपचार केले जातात. यामध्ये सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचा-यांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. याकरिता कार्यरत व सेवानिवृत्तांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून ठराविक रक्कम कपात केली जाते.
यापूर्वी महापालिका कर्मचारी कोणत्याही रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घेत असत. मात्र, अगदी किरकोळ कारणासाठीदेखील हे कर्मचारी शहर अथवा हद्दीबाहेरच्या रुग्णालयात दाखल होत असत. तसेच या रुग्णालयाची अव्वाच्या सव्वा रकमेची बिले असत. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरसकट रुग्णालयांऐवजी धन्वंतरी योजनेअंतर्गत शहर व हद्दीबाहेरील ठराविक रुग्णालयांची यादी वैद्यकीय विभागाने जाहीर केली. त्यामुळे हा खर्च काही प्रमाणात आटोक्यात आला. यात आणखी एक बदल करत, पॅनेलवरील कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी दाखल होण्यापूर्वी वैद्यकीय विभागाची रेफर चीट घेऊन जाणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दरम्यान, अनेक कर्मचारी हद्दीबाहेर राहत असल्याने, पॅनेलवरील रुग्णालये त्यांच्या निवासस्थानापासून दूर अंतरावर आहेत. हे कर्मचारी अथवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्स्य आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय उपचारांकरिता नजीकच्या रुग्णालयात दाखल झाल्यास, त्यांना धन्वंतरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत असायचे. याबाबत वैद्यकीय विभागाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे महापालिका कर्मचा-याला तातडीने गंभीर स्वरुपाच्या आजारासाठी पॅनेल बाहेरील रुग्णालयात उपचाराकरिता ऍडमिट केले असेल, अशा कर्मचा-याने वैद्यकीय विभागाला अपवादात्मक परिस्थितीत 116 तासांच्या आत कळविले नसले, तरीदेखील या बिलाची 75 टक्के रक्कम किंवा धन्वंतरीच्या दराप्रमाणे बिलाची रक्कम देण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेकरिता ठेवण्यात आला आहे.