‘मसूद अझहर’बाबत चिनची भारतविरोधी भूमिका, मग मोदींचे चीन दौरे रेसिपी शिकण्यासाठी होते का?
पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या पाकिस्तानमधील ‘जैश-ए-मोहम्मद’ या संघटनेचा प्रमुख मसूद अझहर याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये चीनने चौथ्यांदा खोडा घातला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात चीनने पुन्हा नकाराधिकाराचा वापर करत त्याला दहशतवादी घोषित करण्यास नकार दिला. यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणावर महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी निशाणा साधला आहे.
‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षात इतक्या वेळा चीनचा दौरा केला. चीनचे राष्ट्राध्यक्षदेखील खास गुजरात भेटीला आले होते. तरीदेखील चीनने मसूद अजहर प्रकरणात भारताविरुद्ध भूमिका घेतली. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करत हे दौरे ढोकळा आणि चायनीज रेसिपीज शिकण्यासाठी होते का? असा सवाल मुंडे यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षात इतक्या वेळा चीनचा दौरा केला. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष देखील खास गुजरात भेटीला आले होते. तरी चीनने मसूद अजहर प्रकरणात भारताविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे काय झाले? हे दौरे काय ढोकळा आणि चायनीज रेसिपीज शिकण्यासाठी होते का? pic.twitter.com/jU0j7aLih6
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) March 14, 2019
पुलवामा येथील हल्ल्याची जबाबदारी जैशने घेतल्यानंतर फ्रान्स, अमेरिका व ब्रिटन या देशांनी भारताची बाजू घेत २७ फेब्रुवारी रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या अल कायदा निर्बंध समितीपुढे अझहरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. समितीच्या सदस्यांना या प्रस्तावास आक्षेप घेण्याबाबत १० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ही कालमर्यादा बुधवारी संपली. त्यानंतर समिती सदस्यांच्या मताच्या आधारे याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यात अपेक्षेनुसार चीनने या प्रस्तावासंदर्भात नकाराधिकार वापरला. चीनने या प्रस्तावाला विरोध करताना पुन्हा एकदा तांत्रिक अडचणीचा मुद्दा उपस्थित केला.
चीनकडून या प्रकरणात नकाराधिकाराचा चार वेळा वापर करण्यात आला आहे. चीनने मसूद अझहरसाठी नकाराधिकाराचा वापर केल्याची ही चौथी वेळ आहे. चीन हा सुरक्षा मंडळाचा स्थायी सदस्य असून पाकिस्तानसोबत चीनचे चांगले संबंध आहे. यापूर्वी चीनने अझहर याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या प्रस्तावावर २००९, २०१६, २०१७ असा तीनदा नकाराधिकार वापरला होता.
