मराठा समाजाची नव्या सरकारकडे लक्षवेधी, आरक्षणाशिवाय इतर मागण्या मान्य कराव्यात

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारपासून सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात सुरु असलेल्या या लढाईत सरकारने आरक्षण मिळावे यासाठी सकारात्मक भूमिका दर्शविली आहे. न्यायालयीन कक्षेतील आरक्षणाशिवाय इतर मागण्या सरकारने ताबडतोब मान्य कराव्यात व याबाबत आदेश काढावेत. यासाठी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने सरकारकडे तगादा सुरु आहे. सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्यास मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने पुन्हा परळी आंदोलन प्रमाणे ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात येईल असा इशारा आबासाहेब पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.

मराठा क्रांतीचे ठोक मोर्चाचे प्रमुख आबासाहेब पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे. या पत्रावर राजेंद्र निकम, बाबा शिंदे, ॲड. संतोष सूर्याराव, संदीप गिड्डे, संजय बापू निकम, सागर धनवडे, धनाजी पोफळे, हनुमंत पाटील, राजाभाऊ कदम, अमरभाऊ वाघ आदींची नावे आहेत. आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी सुरु होणार असली तरी मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. यासाठी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन दिले आहे.

यानंतर बुधवारी (1 जुलै) माजी केंद्रिय मंत्री शरद पवार यांच्यासमवेत आबासाहेब पाटील व इतर पदाधिका-यांची बैठक झाली. यावेळी शरद पवार यांनी आरक्षण व इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यानंतर शनिवारी (दि. 4 जुलै) मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. मुकुल रोहोतगी, अ‍ॅड. परमजीत सिंह पटवालिया, अ‍ॅड. अनिल साखरे, अ‍ॅड. विजयसिंह थोरात, शिवाजी जोंधळे, सरकारी वकील, विधी न्याय विभागाचे अधिकारी व सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिकारी यांच्यासमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे बैठक झाली.

या बैठकीत आरक्षण व पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी तसेच इतर मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. आता राज्यात नव्याने आलेल्या सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत न्यायालयात ठामपणे भुमिका मांडावी. याविषयी सरकार निर्धास्त राहू नये यासाठी मराठा क्रांती ठोक मोर्चा लक्ष ठेवून आहे. आरक्षणाशिवाय इतर मागण्या ‘कोपर्डी’ घटनेचा तत्काळ निकाल द्यावा. कोपर्डी व हिंगणघाट घटनेतील पीडित कुटूंबाना तत्काळ न्याय मिळावा. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी ताबडतोब आर्थिक तरदूत करुन मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांना कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. अरबी समूद्रात उभारण्यात येणा-या शिवस्मारकाचे बांधकाम ताबडतोब सुरु करावे. आरक्षणासाठी सुरु करण्यात आलेल्या आंदोलनात आत्मबलिदान दिलेल्या 42 बांधवांच्या कुटूंबियांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये व सरकारी नोकरी देण्याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी आश्वासन दिले होते त्याची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी. मराठा आरक्षणातुन 2014 साली ईएसबीसीच्या जाहिरातीनुसार निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांनी मुबंईत आझाद मैदान येथे 47 दिवस आंदोलन केले. यावर सरकार व उपसमितीने तत्काळ निर्णय घ्यावा व त्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्र द्यावीत. 2016, 17 आणि 18 मध्ये एमपीएससी परिक्षेत पात्र झालेल्या 350 उमेदवारांना समांतर आरक्षणाच्या नावाखाली जातीयवादी अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर निर्णय घेऊन बाहेर काढले. त्या 350 उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती आदेश द्यावेत.