मराठा आरक्षण सुनावणीत मोठा पेच, सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकीलच दिला नाही!

मुंबई | मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम उद्या 19 नोव्हेंबरला सुनावणी आहे. मात्र,यावेळी राज्य सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी वकील दिलेला नाही. राज्यात सध्या सरकार नाही, राष्ट्रपती राजवट आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलाची नेमणूक करण्यात न आल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे.

हा पेच सोडवावा आणि मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी चांगल्या नामवंत वकिलांची नेमणूक करावी या मागणीसाठी मराठा आरक्षण समर्थक नेते आज दुपारी राज्यपालांची भेट घेणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारने 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण लागू केलं. राज्य शासनाने मराठा समाजाला शिक्षणासाठी 12 आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण दिलं.