मराठा आरक्षणाबाबत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होणार : मुख्यमंत्री
मुंबई – सरकारी नोकऱ्यांची ‘मेगा भरती’ होऊन गेली तर आम्हाला संधी मिळणार नाही, असं मराठा समाजातील तरुणांना वाटतंय. परंतु, असं काहीही होणार नाही. मेगा भरतीत त्यांच्या जागा इतर कुणालाही दिल्या जाणार नाहीत, त्यांनी कुठलीही शंका बाळगू नये, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत मेगा भरती करू नका, अशी मराठा आंदोलकांची मागणी आहे. कारण, एकदा मेगा भरती झाली की आपल्याला संधी मिळणार नाही, अशी शंका त्यांच्या मनात आहे. पण, या मेगा भरतीत अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांच्याही जागा आहेत. त्यांना ही भरती लवकर व्हावी असं वाटतंय. पण, मराठ्यांच्या जागा राखीव ठेवूनच मेगा भरती होईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं.
राज्य सरकार किंवा अन्य कुणीही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही. कुठल्याही समाजाच्या आताच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्यावर एकमत झालं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर त्याची तत्परतेनं छाननी केली जाईल आणि विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाचा कायदा केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला होता. परंतु त्याला उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली, सर्वोच्च न्यायालयानंही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. तामिळनाडूचा पॅटर्न राबवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगानं अभ्यास करून अहवाल सादर करावा. राज्य सरकार मराठ्यांना आरक्षण देण्यात दिरंगाई करत नाही आहे. मागच्या काळात काही त्रुटी राहिल्या आहेत, त्या दूर करून पुन्हा आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेऊ. मागासवर्ग आयोगचे अध्यक्ष जस्टिस पाटील साहेबांचं निधन झाल्यानं आरक्षणाच्या बाबतीतील अहवालाचं काम थांबलं होतं.
दरम्यान, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर त्याची तत्परतेनं छाननी केली जाईल आणि विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाचा कायदा केला जाईल, अशी ग्वाहीही फडणवीस यांनी दिली.
