मराठा आरक्षणला सुप्रीम कोर्टाची तूर्तास स्थगिती नाही, राज्य सरकारला दिलासा
- राज्य सरकारला नोटीस, दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश
नवी दिल्ली । मराठा आरक्षणाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यात सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. राज्य या दोन याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य पीठापुढे शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये, यासाठी माजी अ‍ॅटर्नी जनरल व ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्यासह ज्येष्ठ वकिलांनी बाजू मांडली.
काय झाले सुप्रीम कोर्टात?
- आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
- सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या निकालाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
- सरकारने शिक्षण आणि नोकऱ्यांत हे आरक्षण लागू केलेले आहे, यामुळे स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार.
- दोन आठवड्यांनंतर आरक्षणावर पुन्हा सुनावणी.
- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश.
- पूर्वलक्षी प्रभावाने मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे.
मराठा आरक्षणाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. डॉ. जयश्री पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली. महाराष्ट्रात आरक्षणाची टक्केवारी आता 74 टक्केवर पोहोचली आहे. शिवाय 72 हजार नोकर भरतीच्या अनुषंगाने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने याबाबत सुनावणी केली. या विषयाचे गांभीर्य ओळखून सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलै रोजी तत्काळ सुनावणी करण्याचे जाहीर केले होते. डॉ. जयश्री पाटील यांच्या वतीने अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणविरोधात युक्तिवाद केला.
यापूर्वी मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुंबई हायकोर्टाने अंतिम निर्णय जाहीर केला होता. यानुसार मराठा समाजाचं आरक्षण कायम राहणार असून ते 16 टक्के न राहता 12 ते 13 टक्के राहावं, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं आज दिला होता. या निकालानुसार मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के तर नोकऱ्यांमध्ये 13 आरक्षणाला मान्यता मिळाली आहे. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने, मोर्चे केल्यानंतर यासंदर्भात अंतिम निर्णय जाहीर झाला आहे. अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुरुवातीपासूनच मराठा आरक्षणाला विरोध कायम ठेवला होता. राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरुन 74 टक्क्यांवर गेली आहे. आधीचे आरक्षण, त्यामध्ये मराठा आरक्षण आणि 10 टक्के सवर्ण आरक्षण यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा दावा डॉ. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे. यामुळे त्यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. आता दोन आठवड्यांनीच पुढील सुनावणी होणार असल्याचे याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.
