मुंबई – मराठा आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेश आता पालकांच्या हमीपत्रावर दिला जाणार असून जातीचे प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा दाखला देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे या दोन्ही गटांतील विद्यार्थ्यांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयामुळे मराठा तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचा अपेक्षित महाविद्यालयांतील प्रवेशाचा मार्ग सुकर झाला असून खुल्या प्रवर्गातील मुलांसाठीही अतिरिक्त जागा उपलब्ध होणार असल्याने त्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.
मराठा समाजास सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास (एसईबीसी) ठरवून शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरविल्यानंतर मराठा समाजातील तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील(ईडब्लूएस) विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. राज्य सरकारने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून एसईबीसी प्रवर्गासाठी १६ आणि ईएसडब्लूसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने मराठा समाजासाठी आरक्षण मान्य करताना एसईबीसी प्रवर्गासाठी १६ टक्यांऐवजी १२ टक्के शैक्षणिक आरक्षण मंजूर केले आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठी १२ टक्के प्रमाणे मुंबई महानगर क्षेत्रात १५ हजार ५३१, पुणे महानगर क्षेत्रात ८ हजार ९६७, नागपूर क्षेत्रात ३ हजार ९६०, नाशिकमध्ये २५६९, औरंगाबादमध्ये २१९१ आणि अमरावतीमध्ये १०३३ अशा सर्व क्षेत्रात मिळून ३४ हजार २५१ राखीव जागा उपलब्ध आहेत. मात्र त्यासाठी केवळ ४ हजार ५५७ विद्यार्थ्यांनीच अर्ज केले आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात तर १५ हजार ५३१ जागा उपलब्ध असताना अर्ज मात्र केवळ २५४८ विद्यार्थ्यांनी केले आहेत. अशाच प्रकारे आर्थिक दुर्बल घटकामध्येही (ई.डब्लू.एस.) १० टक्के प्रमाणे एकूण राखीव जागा २८ हजार ६३६ असून त्यासाठी २ हजार ६०० अर्ज दाखल झाले आहेत. या दोन्ही प्रवर्गात प्रवेशासाठी आवश्यक जात प्रमाणपत्र किंवा उत्पन्नाचा दाखला मिळविण्यात अडचणी येत असल्यामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांनी एसईबीसी किंवा ईडब्लूएस या प्रवर्गा ऐवजी सर्वसाधारण प्रवर्गातून ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत.
प्रवर्ग बदलण्यास वाव
नव्या निर्णयानुसार एसईबीसी किंवा ईडब्लूएस या प्रवर्गात मोडणाऱ्या मात्र आवश्यक दाखला न मिळाल्याने सर्वसाधारण प्रवर्गातून ज्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले आहेत, तथापि आता त्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्याची इच्छा आहे, अशा विद्यार्थ्यांना त्यांचा प्रवर्ग बदलण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
साध्या कागदावर हमी देण्याची मुभा
जात प्रमाणपत्र नसेल तर पालकांनी केवळ साध्या कागदावर लिहून दिलेल्या हमीपत्राच्या आधारे पाल्याला प्रवेश दिला जाणार आहे. प्रवेशानंतर तीन महिन्यांत ही प्रमाणपत्र सादर करावी लागणार असून त्यासाठी विद्यार्थ्यांंना मार्गदर्शन केंद्रे आणि शाळांमध्ये आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
जागा आहेत, पण अर्ज नाहीत!
* मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती मिळून राज्यभरात मराठा विद्यार्थ्यांना ३४ हजार २५१ जागा उपलब्ध. मात्र अर्ज केवळ ४,५५७.
* आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २८ हजार ६३६ जागा उपलब्ध, मात्र अर्ज केवळ २,६००.
* जात प्रमाणपत्र नसल्याने ही विसंगती ओढवल्याचे स्पष्ट झाल्यावर सरकारकडून तीन महिन्यांची उसंत
