भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण, भाजप नेते एकनाथ खडसेंच्या अडचणीत वाढ
पिंपरी |महाईन्यूज |प्रतिनिधी|
भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. कारण भोसरीतील जमीन खरेदी प्रकरणात खडसे यांच्याविरोधातील अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दाखल केलेला त्रयस्थ अर्जदाराचा हस्तक्षेप अर्ज पुणे सत्र न्यायालयाने मंजूर केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खडसे यांना क्लीनचिट दिल्यानंतर दमानिया यांनी अर्ज केला होता.
दमानिया यांनी दीड वर्षांपूर्वी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. तो सत्र न्यायालयाने मंजूर केल्याने खडसेंच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 9 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खडसे यांना क्लीनचिट दिल्यानंतर, दमानिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाचा दाखला देत त्याला आव्हान दिलं होतं. खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करत जमीन पत्नी आणि जावयाच्या नावे विकत घेतल्याचा आरोप आहे. यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार एका दिवसात झाला असून, याबाबतचे पुरावे दिल्याचं वकिलांनी न्यायालयात म्हटलं.
एसीबीकडून खडसेंना दिलासा
दरम्यान, गेल्या वर्षी मे 2018 मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एकनाथ खडसे यांना भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणात दिलासा दिला होता. एकनाथ खडसेंवर आरोप सिद्ध न झाल्याचा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिला होता. एसीबीने या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल कोर्टात सादर केला होता. जमीन खरेदी प्रकरणात खडसेंमुळे सरकारचं नुकसान झाल्याचा आरोप सिद्ध झाला नाही, असा उल्लेख अहवालात करण्यात आला होता.
काय आहे भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण?
एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री होते त्यावेळचं हे प्रकरण आहे. भोसरी एमआयडीसीतील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा वाद आहे. ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करुन स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचं उघड झालं. या सर्व प्रकरणानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपदावरुन पायउतार व्हावं लागलं होतं.
