नवी दिल्ली | महाईन्यूज
शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीने भाजपच्या सत्तास्थापनेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाचे दारं ठोठावले. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना नोटीस देत त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितलं. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना राज्यपालांकडील बहुमताची कागदपत्रं सादर करण्याचेही निर्देश दिले. त्यामुळे आज भाजपला दिलासा मिळाला असला तरी उद्या (दि. 25 नोव्हेंबर) भाजपची कसोटी लागणार आहे.
शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात भाजपच्या सत्तास्थापनेच्या दाव्यावरच प्रश्न उभे केले. सिब्बल म्हणाले, “महाराष्ट्रात पहाटे 5:30 वाजता राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. इतिहासात असं कधीच घडलं नाही. सत्तास्थापनेचा दावा करताना राज्यपालांना काय कागदपत्रं दिली हेही स्पष्ट नाही. कुठल्याही प्रकारचं बहुमत नसताना हा शपथविधी कार्यक्रम झाला.”
राज्यपालांनी बहुमत न पाहता शपथविधी कसा घेतला? हा सवाल करत सिब्बल यांनी कर्नाटकमधील स्थितीचाही संदर्भ दिला. तसेच, कर्नाटकमध्ये 24 तासांमध्ये बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचीही आठवण सिब्बल यांनी करुन दिली.
“बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिक वेळ दिल्यास फोडाफोडीची शक्यता”
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्यावतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले, “राज्यपालांनी आमदारांच्या सह्यांच्या पत्राची पडताळणी केली नाही. फक्त सह्या पाहून चालत नाही, तर त्याची शहानिशा करावी लागते. ही शहानिशा केल्याशिवाय शपथविधी कसा झाला? अजित पवार यांनी दिलेलं पत्र चुकीचं आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जास्त वेळ दिल्यास फोडाफोडीच्या राजकारणाची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्याच बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश द्यावा.”
कर्नाटकात न्यायालयाने एकाच दिवशी बहुमत सिद्ध करण्याचा निर्णय दिला होता. वरिष्ठ आमदाराला अध्यक्ष करुन 10 वाजल्यापासून 4 वाजेपर्यंत शपथविधी पार पाडून बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी यांनी सिंघवी केली.
“राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल कोर्टाला उत्तर देण्यास बांधील नाहीत”
अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनीही न्यायालयात युक्तिवाद केला. न्यायालयाने त्यांना कुणाच्यावतीने बोलत आहात असा प्रश्न केला. तेव्हा त्यांनी आपण भाजप आणि काही अपक्ष आमदारांचा प्रतिनिधी म्हणून बोलत असल्याचं सांगितलं. रोहतगी म्हणाले, “या प्रकरणी घाई करणे योग्य नाही. राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. कलम 361 नुसार राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल कोर्टाला उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. त्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही.”
यावेळी रोहतगी यांनी तीन आठवडे विरोधक कुठे होते? असा सवाल केला. तसेच न्यायालयाने विरोधकांची याचिका फेटाळावी, अशीही मागणी मुकुल रोहतगी यांनी केली.
