- शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची विधानसभेत माहिती
शाळांच्या पटपडताळणी मोहिमेमध्ये बोगस पटसंख्या दाखवून गैरप्रकार केलेल्या शाळांवर येत्या दोन महिन्यात गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बोगस पटसंख्या दाखविणाऱ्या शाळांना पाठीशी घालणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. राज्यातील शाळांमध्ये आता ‘सरल’ प्रणालीत सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती आधार क्रमांकाशी जोडून भरण्यात येत आहे. त्यामुळे बोगस पट दाखविण्यास आता वाव राहिलेला नाही, असा दावाही त्यांनी या वेळी केला.
बोगस पटसंख्या दाखविणाऱ्या शाळांसंदर्भात आशीष शेलार, जयंत पाटील आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना तावडे म्हणाले की, २०११ मध्ये विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली होती. यामध्ये राज्यातील एक हजार ४०४ शाळांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पटसंख्या आढळून आली होती. त्यानुसार त्या शाळांवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. त्यादरम्यान संबंधित शाळा उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने राज्य शासनाकडे काही स्पष्टीकरणे मागविली होती. ती केल्यानंतर पुन्हा कारवाई सुरू करून ११ शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले. पुन्हा या शाळा उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर नैसर्गिक न्यायतत्त्वाची आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया अवलंबण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करून येत्या दोन महिन्यांत गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सर्वच शाळांमध्ये पटसंख्या ‘सरल’ प्रणालीद्वारे नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरलमध्ये लिंक करण्याचे काम ८५ टक्के पूर्ण झाले असून उर्वरित कामही लवकर पूर्ण करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
त्याचप्रमाणे राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत संबंधित शिक्षकांची सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल असे तावडे यांनी अन्य एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. यापुढील शिक्षक भरती ही ‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यातून करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयातही या संदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पवित्र पोर्टलच्या प्रक्रियेची प्रशंसा केली आहे. पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरती करताना गुणवत्तापूर्ण उमेदवारीची निवड करण्यात येईल. त्यामुळे शिक्षक भरतीत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा दावाही त्यांनी केला.
