बोगस ‘एफडीआर’ प्रकरण, ‘त्या’ ठेकेदारांची 16 कामे रद्द; फाैजदारी कारवाईला चालढकल
पोलिसाकडे तक्रार देण्यावरुन अधिका-यांची चिडीचूप भूमिका, ठेकेदारांना मिळतेय पाठबळ
पिंपरी |महाईन्यूज|
महानगरपालिकेच्या विविध विकास कामांमध्ये 18 ठेकेदारांचे एफडीआर व बॅंक गॅंरटी बोगस आढळून आले. त्या ठेकेदाराना तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले. मात्र, त्या ठेकेदारांवर फाैजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांकडे तक्रार कोणी द्यायची, यावरुन शहर अभियंता आणि स्थापत्यचे कार्यकारी अभियंत्यानी चिडीचूप भूमिका घेतली आहे. प्रत्येकांनी एकमेकांकडे बोट दाखवून तक्रार देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्या ठेकेदारांना पाठबळ मिळत आहे. दरम्यान, त्या ठेकेदारांकडील स्थापत्यची कामे रद्द करुन अन्य ठेकेदारांना देण्यात येत आहेत.
महापालिकेच्या विविध विकास कामांच्या निविदा भरताना ठेकेदारांना सुरक्षित रक्कम म्हणून रिसीट (एफडीआर) आणि बँक हमी देणे बंधनकारक असते. त्या कामांच्या निविदांसाठी ठेकेदार एफडीआर आणि बॅंक गॅरंटी देत असतो. मात्र, 18 ठेकेदारांनी 107 कामांचे त्यांनी दिलेले एफडीआर आणि बॅंक गॅरंटी आयुक्तांनी केलेल्या चाैकशीत बोगस आढळून आले. त्या अठरा ठेकेदारांची नावे पालिकेने जाहीर केली. त्यांना तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले. त्या सर्व ठेकेदारांवर फाैजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश स्थायी समितीने आयुक्तांना दिले होते.
दरम्यान, बोगस एफडीआर व बॅंक गॅंरटी प्रकरणी त्या ठेकेदारांवर फाैजदारी स्वरुपाची कारवाईला स्थापत्य विभागाकडून चालढकल होत आहे. त्या ठेकेदारांची पोलिसांकडे तक्रार कोणी करायची, यावरुन शहर अभियंता, सर्व प्रभागाचे कार्यकारी अभियंता, बीआरटीएस, ईडब्लूएस प्रकल्प अधिका-यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित ठेकेदारांना पाठबळ मिळत आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनीही दुर्लक्ष केले आहे.
त्या ठेकेदारांची स्थापत्यची 16 कामे रद्द
महापालिकेच्या विविध विकास कामांमध्ये 18 ठेकेदारांचे एफडीआर व बॅंक गॅंरटी बोगस आढळून आले. त्यामुळे त्या ठेकेदारांची स्थापत्यच्या विविध प्रभागात सुरु असलेली 16 कामे रद्द करण्यात आली. त्या कामाच्या निविदा प्रक्रिया न राबविता दुस-या स्थानी निविदा भरलेल्या ठेकेदारांना कामे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानूसार ठेकेदारांना कामाचे आदेश देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
