- राज्य सरकारची कबुली; १२ कोटी लोकांसाठी फक्त ३,१६१ रोगनिदानशास्त्रज्ञ
राज्यात १२ कोटी जनतेच्या तुलनेत फक्त ३,१६१ रोगनिदानशास्त्रज्ञ (पॅथॉलॉजिस्ट) आहेत. ही संख्या खूपच अपुरी असल्याने राज्यात बेकायदा ‘पॅथॉलॉजी लॅब’चा सुळसुळाट झाल्याची स्पष्ट कबुली सरकारने मंगळवारी विधानसभेत दिली.
या प्रयोगशाळांवर कारवाई होणार असून केंद्राने रोगनिदान शास्त्रज्ञांच्या जागा वाढवून द्याव्यात, अशी मागणी केल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
राज्यात आठ-दहा हजार बेकायदा ‘पॅथॉलॉजी लॅब’ असून, एकाच ठिकाणी बसून केवळ डिजिटल सहीच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणच्या रुग्णांच्या आजाराचे निदान करण्यात येत असल्याबद्दल सुनील प्रभू, संदीपान भुमरे आदी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान सरकारने ही कबुली दिली. ‘महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अ‍ॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट’ या संघटनेच्या तक्रारीनंतर कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत पाच डॉक्टरांना निलंबित करण्यात आले असून, तीन डॉक्टरांवर कारवाई सुरू असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. वैद्यकीय व्यावसायिकांविरुद्धच्या तक्रारीची चौकशी करून दोषींना शिक्षा देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेला आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. वैद्यकीय आरोग्य चाचण्यांचे अहवाल हे केवळ पॅथॉलॉजी विषयामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या सहीनेच देणे बंधनकारक असतानाही काही लॅबमध्ये पॅथॉलॉजिस्ट स्वत: चाचणी न करता अहवालावर डिजिटल स्वाक्षरी करीत आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणांत आजाराचे चुकीचे निदान होत असून, चुकीचे उपचार होत आहेत. यामुळे लाखो रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.
‘शासन निर्णय लवकरच’ बेकायदा ‘पॅथॉलॉजी लॅब’वर कारवाई करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय गेल्या एक वर्षांपासून मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. यात कुणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत, असा सवाल काही आमदारांनी उपस्थित केला. त्यावर हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी यासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्यात येईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले.
