पिंपरी – अवैध बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय राज्य सरकारने गतवर्षी घेतला. त्यानुसार सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, या कालखंडात केवळ २४ अर्ज आल्याने नियमितीकरणास राज्याच्या नगरविकास विभागाने मुदतवाढ दिली आहे. १८ फेब्रुवारी ही अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत असून नागरिकांनी बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केले आहे.
राज्यात डिसेंबर – २०१५ पूर्वीची अवैध बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने जाहीर केली. त्यानुसार प्रारूप नियमावली गतवर्षी ७ आॅक्टोबरला जाहीर केली. त्यास महाराष्ट्र टाऊन प्लॅनिंग (एकत्रित संरचना) नियम २०१७ असे म्हटले होते. त्यात कोणती अवैध बांधकामे अधिकृत करायची व कोणती नाहीत, याबाबतचे स्पष्ट निकष प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या अवैध बांधकामांनाच अधिकृत करणे, नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा डेपो, डोंगराळ उतार भागातील आणि धोकादायक अवैध बांधकामे अधिकृत करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
यावर हरकती व सूचना मागविल्या व एक महिन्यात नागरिकांनी केलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून सरकारने अवैध बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे अवैध बांधकामे अधिकृत करण्याचा कायदा झाला. अधिसूचनाही प्रसिद्ध झाली. ९ आॅक्टोबर २०१७ पासून बांधकामे नियमितीकरण प्रक्रिया राबविली आहे. परंतू, नागरिकांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने आता शासनाने मुदतवाढ केली असून 18 फेब्रुवारी अर्ज सादर करता येणार आहे.
