पंचवीस प्रवेशही रद्द
मुंबई : व्यवस्थापन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला (एमबीए/ एमएमएस) खासगी प्रवेश परीक्षांची बनावट गुणपत्रक देणाऱ्या १८७ विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता यादीतून वगळण्यात आले आहे. यापैकी विविध संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या पंचवीस विद्यार्थ्यांचे प्रवेशही रद्द करण्यात येणार असून खोटी माहिती दिल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्यातील व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाचे प्रवेश हे राज्याच्या पातळीवरील प्रवेश परीक्षेच्या (सीईटी) माध्यमातून होतात. मात्र अखिल भारतीय कोटय़ातील प्रवेश हे राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांच्या माध्यमातून होतात. इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंटकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षा (कॅट), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडून घेण्यात येणारी परीक्षा (सीमॅट) यांव्यतिरिक्त व्यवस्थापन अभ्यासक्रम संस्थांच्या संघटनाही काही परीक्षा घेतात. मॅट, सॅट, अ‍ॅटमा यांसह विविध नावांनी या परीक्षा होतात. अशा खासगी संस्थांच्या परीक्षांचे गुण विद्यार्थ्यांनी एमबीएच्या प्रवेश अर्जात नोंदवले होते. यातील अनेक विद्यार्थ्यांना ९९ पर्सेटाईल मिळाले असल्यामुळे त्यांना नामांकित महाविद्यालये मिळाली होती. खोटी गुणपत्रके सादर करून काही विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असल्याची तक्रार प्रवेश नियमन प्राधिकरणाकडे विद्यार्थी आणि संस्थांनी केली होती. त्यानंतर प्राधिकरणाने खासगी संस्थांच्या परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांची पडताळणी सुरू केली. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षाही न देता गुणांची नोंद केली असल्याचेही समोर आले. अशा १८७ विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता यादीतून अखेर वगळण्यात आले आहे. यातील २५ विद्यार्थ्यांनी पहिल्या फेरीत महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश निश्चित केले आहेत. त्यांचे प्रवेशही रद्द करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे प्रवेश घेताना खोटी माहिती दिल्याबद्दल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईही करण्यात येईल, अशी माहिती प्रवेश समन्वयक
डॉ. सु. का. महाजन यांनी दिली.
खासगी प्रवेश परीक्षांचा गोंधळ
खासगी परीक्षांची गुणवत्ता, दर्जा यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. वर्षांतून एकापेक्षा अधिक वेळा या परीक्षा घेण्यात येतात. या परीक्षांमधील गुणांच्या आधारे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जवळपास ९९ पर्सेटाईल आहेत. त्यामुळे शासकीय प्राधिकरणांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये यश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा हे विद्यार्थी आघाडीवर आहेत. काही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा न देताच गुणपत्रके सादर केल्याचे या प्रकरणात समोर आले आहे. खासगी संस्थांच्या परीक्षांच्या माध्यमातून प्रवेश देण्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण संचालनालयाने २०१५ मध्ये बंधने घातली होती. मात्र त्यानंतर राज्यातील संघटनेची परीक्षा वगळता देशपातळीवरील चार संघटनांच्या परीक्षा वैध ठरवण्यात आल्या. त्याचा फटका आता शासकीय प्राधिकरणांच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसल्याचे दिसत आहे.
