उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
मुंबई : सागरी नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून अलिबागच्या किनाऱ्यावर बांधण्यात आलेल्या आलिशान बेकायदा बंगले जमीनदोस्त करण्याचे आदेश असतानाही त्यावर बुलडोझर चालवण्यास संकोच का? विकासकांना एवढे घाबरण्याचे कारण काय? असा संतप्त सवाल करत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच कायदेशीर संरक्षण न मिळालेले बंगले लवकरात लवकर जमीनदोस्त करा आणि कारवाईचा अहवाल छायाचित्रांसह सादर करा, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.
एवढेच नव्हे, तर ज्या प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी या बंगल्यांवर कारवाई करण्यास मज्जाव करणारा आदेश कायम ठेवत सरकारचा अर्ज फेटाळला आहे, ते आदेश नेमके कुणामुळे देण्यात आले हे आपल्याला समजून घ्यायचे आहे. त्यामुळे या आदेशांचा तपशीलही सादर करण्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने सरकारला बजावले आहे.
बऱ्याचशा बेकायदा बंगल्यांना कनिष्ठ न्यायालयाकडून संरक्षण मिळाल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नसल्याची बाब मागील सुनावणीच्या वेळी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितली होती. त्याची दखल घेत तसेच या बेकायदा बंगल्यांवर कारवाई करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने सरकारला कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करण्याचे आणि बंगल्यांवरील कारवाईला दिलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी करण्याचे स्पष्ट केले होते.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी १११ पैकी ६९ प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती उठवण्यास नकार देत सरकारचा अर्ज फेटाळल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. तसेच संरक्षण नसलेल्या बंगल्यावर आठ आठवडय़ांत कारवाई करण्याचा दावाही केला.
परंतु ज्या प्रकरणांमध्ये कारवाईस स्थगितीच दिलेली नाही तेथेही अर्ज करण्यात आला होता? असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच सरकार अशी चूक करूच कशी शकते, असा शब्दांत सरकारच्या कृतीवर ताशेरे ओढले.
