राफेल करारावरुन नरेंद्र मोदी सरकारच्या अडचणी वाढलेल्या असताना आता भारता प्रमाणे फ्रान्समध्येही राफेल डीलचा मुद्दा तापत चालला आहे. फ्रान्समधील भ्रष्टाचारा विरोधात लढणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेने फ्रान्सच्या राष्ट्रीय आर्थिक अभियोजक कार्यालयात राफेल डील विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. या संस्थेने भारत आणि फ्रान्स सरकारमध्ये सप्टेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या ५९ हजार कोटीच्या राफेल कराराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
शेरपा या एनजीओने ही तक्रार दाखल केली आहे. बेकायद आर्थिक स्त्रोत, भ्रष्टाचार, कर चुकवेगिरी एकूणच आर्थिक गुन्ह्यांविरोधात आपण लढा देतो असा या संस्थेचा दावा आहे. फ्रान्सच्या मीडियापार्ट संकेतस्थळाने ही माहिती दिली आहे. फ्रान्सच्या राष्ट्रीय आर्थिक अभियोजक कार्यालयात ऑक्टोंबर अखेरीस ही तक्रार दाखल करण्यात आली.
भारत आणि फ्रान्समध्ये कुठल्या नियमांच्या आधारावर ३६ राफेल विमानांच्या विक्रीचा करार झाला तसेच डासू कंपनीने ऑफसेट भागीदार म्हणून अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपची निवड कशी केली? त्याची सुद्धा चौकशी करण्याची मागणी शेरपाने केली आहे. अनिल अंबानींच्या कंपनीकडे फायटर विमानांच्या निर्मितीचा कुठलाही अनुभव नाहीय तसेच हा करार होण्याच्या १२ दिवस आधी ही कंपनी स्थापन झाली आहे असे मीडिया पार्टने म्हटले आहे.हा करार हे सर्व गंभीर प्रकरण असल्याचे संकेत देत आहे असे शेरपाचे संस्थापक विलियम बोयुरडॉन म्हणाले. अभियोजक कार्यालयाकडून चौकशी सुरु झाली आहे किंवा नाही ते समजू शकलेले नाही. भारतातही राफेल करारात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होत असून या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला आहे.
