- सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्य़ांची माहिती लपवल्याप्रकरणी फडणवीस यांच्याविरोधात न्यायदंडाधिकारी यांनी पुन्हा सुनावणी घ्यावी, असा निकाल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पीठाने मंगळवारी दिला. या संदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत फडणवीस यांच्याविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यावर वा आगामी निवडणूक लढवण्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री सचिवालयातील विशेष कार्य अधिकारी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी २१ ऑक्टोबर रोजी मतदान आणि २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
संबंधित दोन्ही गुन्हे लपवल्याचा आरोप करत वकील सतीश उके यांनी नागपूर न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यावर सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला आव्हान देत उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्यांबाबत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नव्याने सुनावणीची प्रक्रिया होऊ शकेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे फडणवीस यांच्याविरोधात खटला चालवण्याचा निर्णय नागपूरमधील कनिष्ठ न्यायालयाला घ्यावा लागणार आहे. या प्रकरणी २३ जुलै रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
