प्राधिकरणाच्या कुलमुखत्यारपत्राद्वारे मिळकती हस्तांतरण करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्या
- विकसकांनी जबाबदारी पुर्ण केल्यानंतरच ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे
पिंपरी, (महा ई न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने कुलमुखत्यारपत्राद्वारे मिळकती हस्तांतरण करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. प्राधिकरण हद्दीतील विकसकांनी गृहप्रकल्पातील नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली आहे की नाही, याची तपासणी करण्यात यावी. ज्या विकसकांनी पूर्तता केली नाही, अशा विकसकांना येत्या आठ दिवसात नोटीसा देण्यात याव्यात. सोसायटीतील प्रलंबित समस्याकरिता कॅम्प घेण्यात यावा, अशा सूचना आमदार महेश लांडगे यांनी अधिका-यांना केल्या आहेत.
प्राधिकरणाशी संबंधित प्रश्नांबाबत आमदार महेश लांडगे यांनी शनिवारी (दि.6) आढावा बैठक घेतली. प्राधिकरणाच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीला प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिशकुमार खडके, स्वीकृत नगरसेवक गोपीनाथ धावडे उपस्थित होते.
आमदार लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील विविध पेठांमध्ये भाडेपटट्याने वाटप केलेल्या मिळकतीचे खासगी विकसकांनी करारनामे नोंदणीकृत व कुलमुखत्याप पत्र केले आहे. त्याप्रमाणे कुलमुखत्या पत्राद्वारे उभयपक्षी करारनामे केलेले आहे. प्राधिकरणाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार भुखंड हस्तांतरणासाठी मूळ भाडेपट्टा धारकाने हस्तांतरणासाठी अर्ज केल्यानंतर हस्तांतरणाची पुढील कार्यवाही करण्यात येते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात मिळकतीचे हस्तांतरण प्रलंबित आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाने कुलमुखत्यारपत्राद्वारे मिळकती हस्तांतरणाबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.
प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विकसकांना बांधकाम परवानगी देण्याअगोदर आणि सोसायटी स्थापन केल्यानंतर विकसकांची जबाबदारी पुर्ण केल्यानंतरच त्यांना परवानगी देण्यात यावी. ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना विकसकांनी रहिवाशांना दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता केली आहे का, याची तपासणी करण्यात यावी. बांधकाम परवानगी देताना अटींची पुर्तता करुन घ्यावी. विकसकाने सोसायटीकरिता भविष्याचे नियोजन काय केले आहे, हे तपासून घ्यावे. येत्या आठ दिवसात सर्व विकसकांना नोटीस देण्यात याव्यात. तसेच, अधिका-यांना सोसायटीतील प्रलंबित समस्याकरिता कॅम्प घ्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
शहरातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी पुण्यात जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया जातो. त्यासाठी प्राधिकरणाच्या मोकळ्या भुखंडावर शिक्षण संस्था आल्यास विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचेल. याबाबत पालकमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात यावी. मूळ जमिन मालकाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात यावेत. मोशीतील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राची माहिती आमदार लांडगे यांनी घेतली.
