प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निर्णय
नवी दिल्ली – २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीच्या वेशीवर काढण्यात येणारा ट्रॅक्टर मोर्चा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करणार नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. मात्र यामुळे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त होणाऱ्या मेळावे आणि समारंभांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांना मोर्चा काढण्यास किंवा अन्य कुठल्याही प्रकारचे आंदोलन करण्यास मनाई करावी, अशी याचिका केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांमार्फत दाखल केली आहे. आज या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून पोलिसांनीच याबाबत निर्णय घ्यावा, असे म्हटले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी २० जानेवारीला होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ‘दिल्लीत कोणाला प्रवेश द्यावा याचे अधिकार सर्वात प्रथम दिल्ली पोलिसांकडे आहेत. दिल्लीमध्ये कोणाला प्रवेश दिला जावा तसेच किती जणांना प्रवेश दिला जावा याचा निर्णय पोलीस घेऊ शकतात.’ तसेच ‘तुम्ही काय करावे हे आम्ही तुम्हाला सांगणार नाही. आम्ही यावर २० जानेवारीला सुनावणी करू. पोलीस कायद्यांतर्गत कोणते अधिकार आहेत हे आम्ही सांगणे अपेक्षित आहे का? तुमच्याकडे अधिकार आहेत हे न्यायालयाने सांगण्याची काय गरज?’, असेही न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १२ जानेवारीला पुढील आदेशापर्यंत नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. तसेच शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेऊन हा तिढा सोडवण्यासाठी शिफारशी करण्याकरिता चार सदस्यांची समितीही नियुक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे दक्षिण आशियाचे संचालक डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश होता. या समितीचे कामकाज २१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे, असे अनिल घनवट यांनी सांगितले होते.
