महाईन्यूज | दिल्ली
नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलनावेळी विद्यापीठात पोलिसांनी केलेल्या प्रवेशाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास सादर केलेल्या नवीन अहवालात केली आहे. विद्यापीठाने या आधी १५ व १६ डिसेंबर दरम्यान झालेल्या घटनांबाबत आधीच एक अहवाल सादर केला होता.नवीन अहवाल २० डिसेंबर रोजी सादर करण्यात आला असून त्यात असे म्हटले आहे की, या प्रकरणी समिती नेमून न्यायालयीन चौकशी करावी.विद्यापीठाने म्हटले आहे की, पोलिसांनी अश्रुधूर व लाठीमाराचा वापर केला होता. त्यावेळी निदर्शक मथुरा रोड व जुलेना रोड येथे जमले होते त्यांना पांगवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली होती. निदर्शक परत जात असताना ते मौलाना महंमद अली जौहर मार्गावर होते तो रस्ता विद्यापीठाच्या आवारातून जातो, पोलिसांनी १५ डिसेंबर रोजी विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात घुसून बाहेरील कुणी व्यक्ती आहेत का याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केलेला होता.
जमावाचा पाठलाग करताना पोलीस विद्यापीठ आवारात द्वार क्रमांक ४ व द्वार क्रमांक ७ मधून आत आले. त्यांनी कुलूप तोडले, सुरक्षा रक्षकांना मारहाण केली व वाचनालयाची दारे व काचा फोडल्या आहेत. ग्रंथालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना मारहाण केली आहे. वाचनकक्षात अश्रुधुराची नळकांडी फोडली. विद्यापीठ आवार व ग्रंथालय येथे प्रवेशाची परवानगी विद्यापीठ अधिकाऱ्यांनी दिली नसतानाही पोलीस आत घुसले. विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली होती. न्यू फ्रेंड्स कॉलनी व कालकाजी पोलीस ठाण्यात विद्यार्थ्यांना डांबून ठेवण्यात आले होते. पोलिसांनी विद्यापीठात केलेल्या प्रवेशाची बेकायदा चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात यावी, असे विद्यापीठाने म्हटलेले आहे.
