- अधिसूचना अजूनही नाही : 3,515 कोटी रुपयांच्या खर्चास यापूर्वीच मान्यता
पुणे – पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र, भूसंपादनासाठी आवश्‍यक असलेली अधिसूचना आणि निधीची उपलब्धता नसल्याने पुरंदर विमानतळ उभारणीस वेग येत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
पुरंदर तालुक्‍यातील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांतील जागा राज्य सरकारकडून विमानतळासाठी निश्‍चित करण्यात आली आहे. या जागेला महत्वाच्या असलेल्या संरक्षण विभागाबरोबरच एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडियासह केंद्र शासन स्तरावरील विविध विभागांच्या मान्यता मिळाल्या आहेत. विमानतळासाठी विविध विभागांच्या ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर राज्य शासनानेही वेगाने हालचाली करत पुरंदर विमानतळासाठी निधीची तरतूद केली. पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील 2 हजार 367 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता आहे. जमिनीच्या मोबदल्यासाठी 2 हजार 713 कोटी रुपये, तर फळझाडे, विहिरी, ताली आदींसाठी 800 कोटी रुपये अशी एकूण 3 हजार 515 कोटी रुपयांच्या खर्चास शासनाने मागील महिन्यात मान्यता दिली.
पुरंदर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनास येणाऱ्या खर्चात राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता भूसंपादन करण्याबाबतची अधिसूचना, त्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याचा प्रस्तावास मान्यता याबाबी शिल्लक राहिल्या आहेत. मात्र, निधीची उपलब्धता नसल्याने पुरंदर विमानतळासंदर्भातील प्रस्तावास गती मिळत नसल्याची चर्चा सुरू आहे.
शासनाकडून पुरंदर विमानतळास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र, यासाठी अधिसूचना आणि भूसंपादनासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव “एमएडीसी’कडून अजून प्राप्त झालेला नाही. भूसंपादनासाठी सुमारे चार हजार कोटींची आवश्‍यकता आहे.
– नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी.
