- विधी आयोगाने सुचवला पर्याय
नवी दिल्ली – मोदी सरकारच्या एकत्रित निवडणुकांच्या प्रस्तावाला अनुकूूलता दर्शवत विधी आयोगाने तीन पर्याय सुचवले आहेत. त्यातील पहिल्या पर्यायानुसार पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीसमवेत महाराष्ट्रासह 12 राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका घेणे शक्‍य असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.
एकत्रित निवडणुकांशी संबंधित अहवालाचा मसुदा आज विधी आयोगाने सार्वजनिक केला. त्या मसुद्याची प्रत मोदी सरकारकडेही सादर करण्यात आली. सरकारला अंतिम शिफारसी करण्यापूर्वी एकत्रित निवडणुकांच्या मुद्‌द्‌यावर आणखी चर्चा होण्याची गरज आयोगाने व्यक्त केली आहे. तसेच, सध्याच्या घटनात्मक चौकटीत एकत्रित निवडणुका घेणे शक्‍य नसल्याचे म्हणत आवश्‍यक दुरूस्त्या करण्याचे सुचवले आहे.
एकत्रित निवडणुकांमुळे सार्वजनिक पैशांची बचत होईल. प्रशासकीय आणि सुरक्षा यंत्रणांवरील ताण कमी होईल. निवडणुकांच्या प्रक्रियेत अडकण्याऐवजी प्रशासकीय यंत्रणा विकासकार्यांवर सातत्याने लक्ष देऊ शकेल. सरकारी धोरणांची चांगली अंमलबजावणी शक्‍य होईल, अशी भूमिका आयोगाने मांडली आहे.
एकत्रित निवडणुका घेण्याबाबत आयोगाने तीन पर्याय सुचवले आहेत. त्यातील पहिल्या पर्यायानुसार पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीसमवेत 12 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभांच्या निवडणुका शक्‍य असल्याचे आयोगाला वाटत आहे.
संबंधित राज्यांमध्ये महाराष्ट्राबरोबरच आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम, तेलंगण, हरियाणा, झारखंड, छत्तिसगढ, मध्यप्रदेश, मिझोराम आणि राजस्थानचा तर केंद्रशासित प्रदेशात दिल्लीचा समावेश आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये 2021 च्या अखेरीस निवडणुका घेता येऊ शकतील, असे आयोगाने म्हटले आहे.
